नागपूर ः ‘‘जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण (Forest Security) करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना (Forest Staff ) आता पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळेल. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाला मान्य़ता देण्यात आली. परिणामी सरकारच्या या निर्णयामुळे वनकर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल,’’ असा विश्वास वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी व्यक्त केला.

मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘देशातील नागरी संपत्तीप्रमाणेच वने व वन्य़जीव ही वन संपत्ती फार महत्वाची आहे. नागरी संपत्तीचे आणि मनुष्यांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालण्याऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे विविध लाभ देण्यात येतात.

तसेच लाभ वनांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना मिळावेत, ही वन कर्मचाऱ्यांची मागणी प्रलंबित होती. वन कर्मचाऱ्यांनाही अनेक धोक्यांना तोंड द्यावे लागते. वणवे विझवताना, शिकार रोखताना, वनांतील वृक्षचोरी वा अन्य़ प्रकारची चोरी रोखताना, जखमी किंवा मानवी वस्तीत शिरलेले वन्य़ प्राणी वाचविताना वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते.’’

‘वारसास २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान’

‘‘वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार वनांचे व वन्य़ प्राण्यांचे संरक्षण करताना दुदैवाने वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या वारसास २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. वनविभागात कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल.

जर वारस नोकरी करण्यास सक्षम नसेल किंवा वारसाने नोकरी नाकारली, तर नियत सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतचे वेतन त्या कुटुंबाला देण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या पार्थिवाचे कुटुंबाने ठरवलेल्या ठिकाणपर्यंतचे रस्ते, रेल्वे, विमान आदी मार्गांनी वहन करण्याचा वाहतूक खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल. कर्मचारी कायमचा दिव्यांग झाला तर त्यास श्रेणी प्रमाणे ३ लाख ६० हजार रुपये ते ३ लाख रुपये इतकी रक्क़म सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करेल,’’ असेही मुनगंटीवार म्हणाले.