राजकुमार चौगुले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात देशात अपेक्षित साखर उत्पादन (Sugar Production) झाल्याशिवाय नव्या निर्यातीला परवानगी तातडीने मिळण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारने (Central Govt.) नव्या निर्यातीला परवानगी देण्यासाठी मार्च महिनाही वाट पाहण्याची तयारी ठेवली आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की जोपर्यंत ३३६ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, तोपर्यंत नव्या निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत विचार करणार नाही.

३३६ लाख टन साखर उत्पादनाची खात्री झाल्यानंतरच किमान १० लाख टन निर्यातीस (Sugar Export) परवानगी मिळू शकते. सध्याचे कमी होणारे उत्पादन व केंद्राची भूमिका पाहता गेल्या वर्षीच्या ५० ते ६० टक्केच साखर निर्यात होईल, असा अंदाज आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात साखर उद्योगाने उपलब्ध ऊस क्षेत्र व समाधानकारक पावसाचा हवाला देत गेल्या वर्षी इतकेच साखर उत्पादन होईल, असे केंद्राला सांगितले होते. उत्पादन घटणार नसल्याने केंद्राने तातडीने निर्यातीला परवानगी द्यावी, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जादा दराचा भारतीय साखर कारखानदारांना फायदा होईल, असेही सांगण्यात आले होते.

हंगाम सुरू झाल्यानंतर तब्बल एक महिन्याच्या कालावधीनंतर केंद्राने ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. जानेवारीनंतर मात्र साखर उत्पादन घटण्याची चिन्हे दिसू लागली, तसेच याबाबतचे अंदाजही विविध संस्थांनी वर्तवल्याने केंद्राने साखर निर्यातीला नव्याने परवानगी देण्याबाबत सावध भूमिका घेतली.

गेल्या वर्षी ३५९ लाख टन उत्पादन झाले होते. या वर्षी किमान ते ३३६ लाख टनांपर्यंत पोहोचावे, अशी केंद्राची अपेक्षा आहे. यामुळे केंद्राने पूर्ण मार्च महिनाही साखर निर्मितीकडे लक्ष ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्येच नव्या निर्यातीबाबत परवानगी मिळू शकते.

परंतु ही परवानगी देताना केंद्र कमी प्रमाणातच साखर निर्यातीला परवानगी देईल, अशी अटकळ साखर उद्योगाची आहे. यंदा कदाचित एप्रिलला केंद्राने याबाबत भूमिका जाहीर केली तर पुढील हंगामापर्यंत मात्र आणखी निर्यातीला परवानगी कमी मिळेल, असे सध्याचे चित्र आहे.

देशांतर्गत वापरासाठी पुरेशी साखर राहणार
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत या हंगामात साखर उत्पादन कमी झाले आहे, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उस उत्पादन कमी झाले; मात्र, तमिळनाडूसारख्या काही राज्यांत यंदा मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त उत्पादन झाले आहे. अशा प्रकारे एकूण साखर उत्पादन २०२१-२२ च्या साखर हंगामापेक्षा ३ टक्के कमी राहण्याची शक्यता आहे.

साखरेची देशांतर्गत गरज जवळपास २७५ लाख टन आणि निर्यात जवळपास ६१ लाख टन लक्षात घेता, यात ७० टनांचा फरक तीन महिने देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसा आहे. त्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी पुरेशी साखर योग्य दरात वर्षभर उपलब्ध राहणार असल्याचे केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे.