Sangli News : राज्यातील विकास सोसायट्यांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला आहे. संस्था जिल्हा बॅंक, नाबार्ड बॅंक आणि राज्य बॅंकांना संगणकाच्या माध्यमातून जोडले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५ हजार संस्थेमध्ये संगणकीय प्रणाली जोडून १५१ हून अधिक व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

मात्र विकास सोसायट्यांकडे कसल्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे संगणकीकरण करण्यापूर्वी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मात्र चुकीच्या धोरणामुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे.

एका संस्थेला संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यासाठी अंदाजे साडेचार लाख ते पाच लाख रुपये खर्च आहे. विकास संस्था जिल्हा बॅंक, राज्य सहकारी बॅंक आणि नाबार्ड बॅंकांना एकत्र जोडण्यासाठी नवीन सुसंगत आणि अद्ययावत सॉफ्टवेअर तयार केले आहे.

मात्र सध्या राज्यातील सुमारे ६ हजार ८०० विकास संस्थांमध्ये संगणक वापरला जात आहे. परंतु या संस्थांकडे जुन्या पद्धतीचे सॉफ्टवेअर आहे. त्यामुळे या संस्थांना देखील नवीन सॉफ्टवेअर घ्यावे लागणार आहे.

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात संस्थांमध्ये संगणकीय प्रणाली बसवण्याचे काम सुरू झाले आहे. प्रशासकीय कामामध्ये सुलभता, कामामध्ये पारदर्शकता होणार आहे. कर्जासह विविध माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने याचा फायदा शेतकऱ्यांसह सोसायट्यांना होणार आहे.

यासाठी प्रत्येक सोसायटीला केंद्र सरकार ७० टक्के, तर राज्य सरकार ३० टक्के अनुदान देणार आहे. मुळात हे अनुदान म्हणजे संस्थांना लागणारे संगणक आणि त्यासाठीची यंत्रसामग्री दिली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यातील पहिल्या टप्प्यात ५ हजार संस्थांना संगणकीय प्रणाली बसवली जाणार आहे. केंद्राचे १७५० कोटी, तर राज्याचे ७५० कोटी अनुदान मिळणार आहे.

राज्यातील विकास संस्थांची सद्यःस्थितीची अवस्था पाहिली, तर ग्रामीण भागातील सुमारे ७५ टक्के संस्थांची स्वतःची कार्यालये नाहीत. या संस्थांनी कार्यालये भाडेतत्त्वावर घेऊन सुरू केली आहेत. अत्यल्प संस्थांकडे स्वतःची कार्यालये आहेत. सुविधांची वाणवा आहे. पुरेशा क्षमतेचे इंटरनेट नाही. वीजपुरवठा व्यवस्थित नाही. संस्था आर्थिक संकटात आहेत. त्याचही गटसचिवांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे संगणकीय प्रणाली बसवली तर, प्रत्यक्षात काम करणे जिकिरीचे आहे. त्यामुळे कुशल गटसचिवांची आवश्यकता आहे.

(समाप्त)