नाशिक : नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Nampur APMC) ७ नोव्हेंबर ते २६ डिसेंबर २०२२ दरम्यान जयपूर (राजस्थान) येथील केआरसी कंपनीचे अडते किशन अगरवाल हे घरी लग्न असल्याने कांदा खरेदीसाठी (Onion Procurement) आले नव्हते.

मात्र यावर बाजार समितीतील इतर व्यापाऱ्यांनी तक्रारी केल्या. त्यानंतर बाजार समितीकडून अगरवाल यांना कांदा खरेदीस पत्राद्वारे ५ जानेवारीपासून प्रतिबंध केला गेला.

या प्रकरणी अगरवाल यांनी पणन संचालनालयाकडे अपील केले. त्यावर २३ जानेवारी रोजी पणन संचालक विनायक कोकरे यांच्याकडे सुनावणी होऊन बाजार समितीच्या पत्रास अंतिम सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती देण्यास आली आहे. त्यामुळे पुढील कांदा खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अगरवाल यांच्याकडे २०१७ पासून बाजार समितीची अनुज्ञप्ती आहे. ते नियमित बाजार शुल्क तसेच शेतकऱ्यांचे पैसेही अदा करतात. असे असतानाही इतर व्यापाऱ्यांचा त्यांच्या खरेदीस आक्षेप होता.

मंदीच्या काळामध्ये कांदा खरेदीस येत नाहीत व फक्त तेजीच्या काळामध्ये कांदा माल खरेदीस येतात. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया नियमित होत नसून अडथळा निर्माण होतो, अशी त्यांची तक्रार होती.

बाजार समितीमध्ये १९० अनुज्ञप्तीधारक व्यापारी असताना त्यापैकी अनेक जण व्यवसाय करत नाहीत. असे असतानाही त्यांच्या अनुज्ञप्तींचे नूतनीकरण केले जाते; मात्र त्याबाबत बाजार समितीने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मात्र कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी जाण्याबाबत बाजार समितीस अवगत करूनही त्यांना कांदा खरेदीस प्रतिबंध केला.

नियमानुसार अनुज्ञप्ती धारकासह बाजार समितीमध्ये व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करण्याचा बाजार समितीस कोणताही अधिकार नाही. तसेच शेतकऱ्याची तक्रार नसल्याने या प्रकरणी निर्णय होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी अगरवाल यांनी केली.

सोमवारी (ता.२३) झालेल्या सुनावणीस अपीलकर्ता यांचे वकील अॅड. नरेंद्र लडकत, तर बाजार समितीतर्फे सभापती कृष्णा भामरे व सचिव संतोष गायकवाड उपस्थित होते. मात्र नामपूर व्यापारी असोसिएशनकडून कुणीही उपलब्ध राहिले नसल्याचे समोर आले आहे.

२७ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी

बाजार समितीने अपीलकर्ता यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी दिली नसल्याचे दिसून आले. त्यानुसार बाजार समितीच्या २९ डिसेंबर रोजीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजी होईल.