Pune News : राज्य सरकारने निधीची तरतूद करून देखील ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’चा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरच्या अंतिम चाचण्या वेळेत न झाल्यामुळे निधीवितरण रखडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यातील जवळपास ८६ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना ‘नमो’ योजनेतून दरवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. दर चार महिन्यांनंतर प्रतिहप्ता दोन हजार रुपयांप्रमाणे तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात मदत निधी जमा होईल. “या योजनेला लवकरात लवकर अमलात आणण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वीच शासनाकडून दिल्या गेल्या होत्या.

किमान ऑगस्टच्या पंधरवड्यात योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी इच्छा शासनाची होती. तथापि, आधी आर्थिक तरतूद नव्हती आणि आता संगणकीय प्रणाली अपूर्ण आहे. त्यामुळे निधी वितरण लांबणीवर पडते आहे. त्यामुळे या महिन्याच्या अखेरपर्यंत योजना कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने सॉफ्टवेअरच्या अंतिम चाचण्यांसाठी ‘महाआयटी’ची धावपळ सुरू आहे,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्राकडून ‘पंतप्रधान (पीएम-किसान) शेतकरी सन्मान निधी’ पोटी प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली जाते. या योजनेतून दर चार महिन्याला प्रति दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा होतो. त्याच धर्तीवर ‘नमो किसान’ योजना राबविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून चालू आहे. ‘पीएम किसान’ योजनेअंतर्गत सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (म्हणजेच पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील अपत्ये यांना एकत्रित मिळून) दर चार महिन्याला दोन हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

ही मदत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणातून (डीबीटी) जमा होते. तीच पद्धत वापरण्यासाठी ‘पीएम-किसान’चे निकष आणि संगणकीय माहितीदेखील ‘नमो-किसान’साठी वापरा, अशा सूचना राज्य शासनाने दिलेल्या आहेत. त्यादृष्टीने संगणकीय प्रणाली तयार करण्याचा खटाटोप ‘महाआयटी’ करीत आहे. ही प्रणाली तयार होताच पुढील बॅंकिंग प्रणालीची जबाबदारी ‘बॅंक ऑफ महाराष्ट्र’ सांभाळेल.

“राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ‘नमो-किसान’चा लाभ द्यायचा असल्यास राज्याच्या तिजोरीतून किमान सहा हजार ६० कोटी रुपये द्यावे लागतील. तथापि, सध्या केवळ चार हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे.

अर्थात, सॉफ्टवेअरच्या चाचण्या पूर्ण झाल्यास सध्याच्या उपलब्ध चार हजार कोटींच्या निधीतून शेतकऱ्यांना पहिला व दुसरा हप्ता वितरणास अडचण येणार नाही. तोपर्यंत राज्य शासनाकडून उर्वरित २०६० कोटी रुपये मिळू शकतील. त्यातून तिसरा हप्ता देता येईल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘नमो’ची तयारी अशी...

• महाआयटी’कडून स्वतंत्र सॉफ्टवेअरची निर्मिती अंतिम टप्प्यात

• योजनेला ‘पीएफएमएस’शी म्हणजेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडणार

• पहिला हप्ता ८५.६० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभाग सज्ज

• तांत्रिक मुद्द्यामुळे केंद्राचा ‘पीएम-किसान’चा हप्ता न मिळाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला ‘नमो’चा हप्तादेखील मिळणार नाही.

• तांत्रिक अडचण दूर झाली आणि ‘पीएम-किसान’चा पुढचा हप्ता दिला गेल्यास संबंधित शेतकऱ्याला राज्याकडून मागील थकित हप्त्यासह ‘नमो’चा हप्ताही मिळणार