पुणे ः राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना (Agriculture Officers) पदोन्नती (Promotion) देताना मूळ यादीतील पदांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पदोन्नतीची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवताना प्रशासनाने सूचवलेली पदे व ठिकाण बदलण्यात आल्याची चर्चा असल्यामुळे अधिकारी वर्ग अस्वस्थ आहे.

कृषी खात्यातील (Agriculture Department) उपसंचालक दर्जाच्या ८१ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास शासनाने मंजुरी दिली. मात्र अंतिम आदेशाची फाइल चार महिन्यांपासून मंत्रालयात दाबून ठेवण्यात आलेली आहे. त्याविरोधात अधिकाऱ्यांनी उघड बंड केले.

कृषी सेवा (वर्ग एक) अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने पदोन्नतीसाठी कामबंद आंदोलन केल्यामुळे मंत्रालयातील गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. आंदोलनानंतर लॉबीने नांगी टाकली व पदोन्नतीमधील अडथळे दूर करण्याची तयारी दर्शविली. आंदोलनानंतर या लॉबीचे ‘वर्गणी संकलन’ बंद पडले आहे.

कृषी खात्यात पदोन्नती, बदली मिळवताना अधिकाऱ्यांना सतत दिरंगाई तसेच ‘वर्गणी’चा फटका बसत असतो. मात्र, यंदा उपसंचालकांनी प्रथमच मंत्रालयीन दिरंगाईविरोधात आंदोलन छेडले व ते यशस्वीदेखील झाले आहे.

त्यामुळे कृषी विभागाच्या वाटचालीत अधिकाऱ्यांना ‘वर्गणी’विना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात, यामुळे मंत्रालयातील लॉबी बिथरली आहे. त्यातून पदोन्नती मिळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गैरसोय करण्याची खेळी केली जात आहे, अशी शंका अधिकाऱ्यांना वाटते आहे.

आस्थापना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की पदोन्नती देताना तसेच या अधिकाऱ्यांची पदस्थाने (पोस्टिंग) सूचविताना कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागाने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही.

ही प्रक्रिया मुळात आस्थापना विभागाच्या अखत्यारित होत नसून मंत्रालयातील आस्थापना मंडळाकडून केली जाते. उपसंचालकांना एसएओसाठी पदोन्नती देताना मंत्रालयातील प्रशासनानेदेखील योग्य शिफारशी केलेल्या होत्या.

मात्र त्यात राजकीय हस्तक्षेपातून मोठ्या प्रमाणात बदल केले गेले आहेत. त्यातील काही बदल हे वर्गणीच्या घडामोडीनंतर झालेले आहेत. मात्र नेमके बदल काय केले आहेत हे अद्याप गुलदस्तात आहे.’’

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रालयातील समितीने पदोन्नतीच्या यादीत अधिकाऱ्यांची पदे व ठिकाण नमूद केले होते. मात्र ८१ पैकी ६० अधिकाऱ्यांची ठिकाणे बदलण्यात आली. फाइल दाबल्याची बातमी ‘अॅग्रोवन’मधून प्रसिद्ध होताच तसेच अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा देताच ही फाइल घाईघाईने मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठविण्यात आली. परंतु त्यातील मोठ्या प्रमाणात झालेले बदल पाहून मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही फाइल परत पाठवल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

आंदोलनानंतरदेखील निर्णय होईना

‘‘उपसंचालकांना पदोन्नती देण्याबाबत दिरंगाई झाल्याचे शासनाने मान्य केले. त्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाची दखलही घेतली. मात्र

आंदोलन मागे घेतले तरी पदोन्नतीचे आदेश अद्याप जारी केलेले नाहीत. पदोन्नतीमधील आर्थिक घडामोडींना लगाम बसल्यामुळे आदेश रखडले आहेत,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.