परभणी ः पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (Micro-food processing industries) उभारणीसाठी सर्व संबंधितांनी सक्षम लाभार्थींची निवड करावी. या उद्योगासाठी आवश्यक कर्जासाठी राष्ट्रीय बँकांकडे मालमत्ता तारण ठेवण्याची गरज नाही. परंतु योग्य पद्धतीने प्रकल्प अहवाल तयार करूनच कर्ज मागणी प्रस्ताव सादर करण्याची गरज आहे. कर्जासाठी बँकांनी विनाकारण शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये, असा सूर पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेअंतर्गत बुधवारी (ता. २८) आयोजित जिल्हास्तरीय खरेदीदार आणि विक्रेता संमेलनात उमटला.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित संमेलनास या योजनेचे राज्य समन्वयक सुदर्शन नरवाडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व्ही. डी. लोखंडे, नोडल अधिकारी बी. एस. कच्छवे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक सुनील हट्टेकर, आत्माचे प्रकल्प उपसंचालक पी. बी. बनसावडे, तंत्र अधिकारी डॉ. संदीप जगताप, निखिल चव्हाण, तालुका कृषी अधिकारी एस. पी. काळे, आर. एच. तांबिले, आबासाहेब देशमुख आदी उपस्थित होते.

नरवाडे म्हणाले, की पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेअंतर्गत परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांची कामगिरी राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अत्यंत असमाधानकारक आहे. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्ती कोसो दूर आहे. या अंतर्गत इच्छुक शेतकरी, लाभार्थींना कृषी विभागाचे गाव पातळीवरील कर्मचारी तसेच संसाधन व्यक्तींनी शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती देऊन प्रकल्पाचे आराखडे, प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रस्ताव बँका नाकारू शकतात. ७५ पैकी १४ लाभार्थींचे ‘सिबिल’ चांगले असतांना बँका प्रस्ताव मंजूर करत नाहीत. ही बाब गंभीर आहे. कर्जपुरवठ्यासाठी राष्ट्रीय बँकांकडे मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नाही. ही बाब बँक व्यवस्थाकांनी समजून घेतली पाहिजे.  

हट्टेकर म्हणाले, की कर्ज हा अधिकार नाही. कर्ज मंजूर करणे बँक व्यवस्थपकांच्या विवेकावर अवलंबून आहे. योग्य पद्धतीने प्रस्ताव सादर करताना प्रकल्पाविषयी योग्य बाजू मांडणे आवश्यक आहे. ब्राह्मणगाव (ता. परभणी) येथील विलास सोनवणे म्हणाले, की बँकाकडे पाठपुरावा करूनही कर्ज मंजूर होत नाही. लोखंडे म्हणाले, की सर्व लाभार्थींच्या अडचणी सोडविण्याचे प्रयत्न केले जातील.