नवी दिल्ली : भारतीय लष्करी सेवेसाठीच्या 'अग्निपथ' योजनेविरोधात देशभरात विविध राज्यांत युवकांकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे. या निषेधाने हिंसक स्वरूप धारण केले असून हिंसाचाराचे लोण बिहार उत्तर प्रदेशपाठोपाठ दक्षिण भारतातही पसरले आहे. युवकांकडून सुरु असणारा हिंसाचार लक्षात घेत युवकांचा रोष कमी करण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि संरक्षण मंत्रालयांनी चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निविरांना आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

गृह मंत्रालयाखालोखाल संरक्षण मंत्रालयानेही अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांसाठी आरक्षण (Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार अग्निविरांना विविध विभागांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

संरक्षण मंत्र्यांच्या कार्यालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये भारतीय तटरक्षक दलापासून संरक्षण नागरी पदापर्यंत अग्निवीरांना हे १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक उपक्रमातही तरुणांची भरती केली जाईल. हे आरक्षण माजी सैनिकांना दिलेल्या आरक्षणापेक्षा वेगळे असेल, असेदेखील संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

अग्निपथ योजनेला देशभरातीळ तरुणाईकडून विरोध केला जात आहे. या वाढत्या विरोधाची दाखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (Union Home Ministry) अग्निपथ योजनेअंतर्गत भारतीय लष्करी सेवेत ४ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी (Agniveers) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि आसाम रायफल्समधील (Assam Rifles) भरतीसाठी १० टक्के रिक्त जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने जाहीर केला आहे.

केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' या लष्करातील भरती योजनेबद्दल सध्या देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. भारतीय संरक्षण दलात विविध विभागात सेवा बजावण्याचे स्वप्ने पाहणाऱ्या आणि त्यासाठी विविध योजनांवर निर्भर राहणाऱ्या युवकांचे स्वप्न या अग्निपथ योजनेमुळे धुळीस मिळणार असल्याची भावना युवकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

अग्निपथ या योजनेच्या माध्यमातून युवकांना केवळ ४ वर्षच सेवा बजावता येणार आहे. याशिवाय ही ४ वर्षांची सेवा संपल्यावर त्यांना निवृत्तीवेतनाही दिले जाणार नाही, त्यामुळे देशभरात विविध राज्यांत युवकांकडून 'अग्निपथ' भरती प्रक्रियेचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. या निषेधाने हिंसक स्वरूप धारण केले असून बिहार उत्तर प्रदेशपाठोपाठ इतर राज्यांतही हिंसाचार सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील युवकांचा रोष कमी करण्यासाठी चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निविरांना आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केला आहे.

अग्निवीरांना किती मिळणार पगार?

प्रत्येक अग्निवीरला भरतीच्या वर्षात मासिक ३० हजार वेतन देण्यात येईल. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षात अग्निवीरचा पगार ३३ हजार, तिसऱ्या वर्षी ३६ हजार ५०० आणि चौथ्या वर्षी ४० हजार रुपये होईल. यातील ७० टक्के रक्कम वेतन म्हणून दिली जाणार आहे. तर, उर्वरित ३० टक्के रक्कम अग्निवीर कॉर्प्स फंड म्हणजेच सेवा निधी पॅकेजमध्ये जमा केली जाणार आहे. म्हणजेच पहिल्या वर्षी अग्निवीरांना दर महिन्याला २१ हजार, दुसऱ्या वर्षी २३, १०० तिसऱ्या वर्षी २५,८०० आणि शेवटच्या वर्षी २८,००० रुपये रोख वेतन देण्यात येईल.

चार वर्षांत वेतन कपातीतून एकूण बचत सुमारे ५ लाख २ हजार रुपये होईल. सरकारही तेवढीच रक्कम या निधीत टाकणार आहे. म्हणजेच पीएफप्रमाणे दुहेरी फायदा यामध्ये अग्निवीरांना होणार आहे. शिवाय या रकमेवर व्याजही मिळणार आहे. चार वर्षांत बचत आणि वेतन कपातीसह सरकारचे योगदान दोन्ही मिळून सुमारे ११.७१ लाख रुपये होईल. ही रक्कम करमुक्त असेल. अशा प्रकारे चार वर्षांनंतर अग्निवीरला मासिक वेतनाव्यतिरिक्त सेवा निधी पॅकेजमधून एकरकमी ११.७१ लाख रुपये दिले जाणार आहेत.

सध्या सैन्यात अधिकारी ते जवानांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार आणि इतर सुविधा दिल्या जातात. सैन्यात १७ हून अधिक प्रकारच्या पदे आहेत. त्यांच्या पगाराचे वेगवेगळे नियम आहेत. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत लष्करातील हवालदार आणि लान्स नाईक यांना दरमहा २१ हजार ७०० रुपये वेतन दिले जातात. याशिवाय पगाराच्या २० ते ३० टक्के रक्कम पीएफ म्हणून जमा केली जाते. तसेच सैनिकांनाही वेळोवेळी नियमानुसार बढती दिली जाते.

चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरला ११.७१ लाख रुपये एकरकमी मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे, निवृत्त सैनिकाला ग्रॅच्युइटी म्हणून एकरकमी रक्कम मिळते. चार वर्षांनंतर अग्निवीराला कॅन्टीन, वैद्यकीय सुविधा आदी सेवांचा लाब घेत येणार नाहीये. तर नियमित सैनिकांना सेवानिवृत्तीनंतरही कॅन्टीन, वैद्यकीय आदी सुविधांचा लाभ घेता येतो. याशिवाय सैनिकाला निवृत्तीनंतर आजीवन पेन्शनही मिळते. जे अग्निवीरला मिळणार नाही.

निवृत्तीवेतन नाही, चार वर्षाच्या सेवेनंतर भवितव्य नाही या मुद्यांवरून देशभरात युवकांकडून केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेला विरोध केला जात आहे. विरोधकांनीही मोदी सरकारने लष्करी सेवेचे कंत्राटीकरण केल्याचा निशाणा साधला आहे. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनीही ही 'अग्निपथ' योजना शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी योग्य नसल्याची टीका करत या योजनेविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभे करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.