पुणे ः संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय राजवट असलेल्या राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका (APMC Election) ३० एप्रिलपूर्वी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत.

तर या निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने प्राधिकरणाला सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देखील न्यायालयाने दिल्या आहेत.

बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत विविध न्यायालयांमध्ये विविध याचिका दाखल होत्या. या सर्व याचिकांवर नागपूर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेत, ३० एप्रिलपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक बाजार समित्यांच्या निवडणुका विविध कारणांनी रखडल्या आहेत.

तर अनेक बाजार समित्यांच्या जुन्याच संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली आहे. तर काही बाजार समित्यांवर शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विविध कारणांनी रखडलेल्या निवडणुकांबाबत विविध बाजार समित्या, राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांनी विविध न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेत, नागपूर खंडपीठाने सर्व निवडणुका घेण्याबाबत ३० एप्रिलची अंतिम मुदत दिली आहे.