ॲग्रोवन वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांत १ ते १९ मार्च या कालावधीत वादळी पाऊस (Rain), गारपीट आदी नैसर्गिक आपत्तीने १ लाख ५ हजार २४८ शेतकऱ्यांचे शेतीपिकांचे नुकसान (Crop damage) केल्याचा प्राथमिक अंदाज पुढे आला आहे.

या शेतकऱ्यांच्या जवळपास ८२ हजार ३५ हेक्टरवर शेती पिकाचे नुकसान झाल्याचे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. जसजसे पंचनामे (Crop Survey) होतील तसतसे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे चित्र स्पष्ट होईल.

वादळी पाऊस व गारपिटीने मराठवाड्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे होत्याचे नव्हते करून टाकले.

सर्वाधिक फटका हा नांदेड जिल्ह्याला बसला असून त्या पाठोपाठ बीड, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, परभणी या जिल्ह्यांमध्येही नुकसान झाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १७५०३ शेतकऱ्यांच्या १११०२ हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाले.

जालना जिल्ह्यात ११६३४ शेतकऱ्यांच्या १५ हजार ९३.१८ हेक्टर, परभणी जिल्ह्यात ४२५० शेतकऱ्यांच्या ३२७५.१० हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील १३२८६ शेतकऱ्यांच्या ५६०४ हेक्टर, नांदेड जिल्ह्यातील २०२७४ शेतकऱ्यांच्या २३८०१ हेक्टर, बीड जिल्ह्यातील २१,४५९ शेतकऱ्यांच्या ११ हजार ३६५ हेक्टर तर लातूर जिल्ह्यातील १६८४२ शेतकऱ्यांच्या ११ हजार ७९४.८० हेक्टर जिरायत, बागायत व फळ पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या क्षेत्राची माहिती अद्याप येणे बाकी होती. खरीप हातचा गेला त्यामधील सततच्या पावसाने नुकसानीची मदत अजून शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नाही.

तोच आता रब्बीवरही मोठा आघात झाल्याने शासनाने संकटातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीचा हात देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

केवळ पाच टक्के पंचनामे

एकीकडे शेती पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले असताना नुकसानीचे पंचनामे करण्याची गती मात्र अत्यंत मंद असल्याचे चित्र सोमवार (ता. २०) अखेरपर्यंत पाहायला मिळाले.

जिल्हानिहाय नुकसान झालेल्या क्षेत्राच्या तुलनेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात केवळ ६ टक्के, हिंगोली ५ टक्के, नांदेड ९ टक्के, लातूर ३ टक्के तर परभणी जिल्ह्यात केवळ २९ टक्के नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे झाल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली होती.

विविध कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेला संप आता मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तरी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे पंचनामे गतीने करून त्यांना तत्काळ मदत देण्याची व्यवस्था शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे.