पंढरपूर, जि. सोलापूर ः पंढरपूर (Pandharpur) तीर्थक्षेत्र विकासासाठी सर्वोत्तम नियोजन करावे. वारकरी, भाविकांना व स्थानिक नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, या दृष्टीने संबंधितांनी प्रारूप आराखडा अंतिम करताना सर्वंकष, परिपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी (ता. ३) येथे दिल्या. या कामासाठी भूसंपादन करताना, निकषाच्या बाहेर जाऊन बाधितांचे पुनर्वसन (Rehabilitation) करू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

पंढरपूर दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा आढावा घेतला. त्या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी, आमदार सर्वश्री रणजितसिंह मोहिते पाटील, समाधान आवताडे, बबनराव शिंदे, राम सातपुते, शहाजीबापू पाटील, सुभाष देशमुख, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर या वेळी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, की भूसंपादनासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी करून प्रस्ताव तयार करावा. भूसंपादन लवकरात लवकर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, स्थानिकांचे पुनर्वसन करताना ज्यांचा व्यवसाय आहे, त्यांना तिथेच प्राधान्याने जागा देऊ. रहिवाशांना बहुमजली इमारतीत घरे आणि मोकळा प्लॉट किंवा भरीव नुकसान भरपाई देण्याचा विचार करण्यात येईल. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांशी चर्चा करून पंढरपूरचा चांगला विकास करण्यासाठी सुवर्णमध्य साधावा, असे ते म्हणाले.

तीर्थक्षेत्र विकासासाठी अप्रतिम आराखडा करूया. आहे त्यापेक्षा अधिकच्या सुविधा नागरिकांना उपलब्ध व्हाव्यात. चांगल्या दर्जाचे रस्ते तयार करावेत. मंदिर व मंदिर परिसराचा विकास करताना बाधित होणाऱ्या ऐतिहासिक, पुरातन मूळ वास्तूंचे अभियांत्रिकीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे जतन करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही काही सूचना केल्या. प्रास्ताविकात विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील सादर केला.

विकास आराखड्यातील ५१ कामे पूर्ण

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात पंढरपूर शहरातील व शहराकडे येणारे रस्ते, पूल, नदीकाठी घाट, ६५ एकर क्षेत्र विकसित करणे, शौचालये, पाणीपुरवठा, पालखी तळ विकास, भूसंपादन आदी पायाभूत सुविधांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांपैकी ५१ कामे पूर्ण झाली असून, सहा कामे प्रगतिपथावर आहेत. मंजूर असलेली चार विकास कामे व सात पालखी तळांचे भूसंपादनासाठी अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे आणि नव्या आराखड्यात त्याची मागणी केल्याचे जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले.