बाळासाहेब पाटील ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या दोन वर्षांपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Session) झाले नव्हते. यंदा मात्र दोन आठवड्यांचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात (Nagpur Adhiveshan) होत असताना अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि न मिळालेला पीकविमा (Crop Insurance) या तीन मुद्द्यांवरून त्यावर जोरदार चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती, मात्र एक तारांकित प्रश्‍न वगळता या विषयावर चर्चा झाली नाही. विरोधी पक्षात असताना शेतकरी प्रश्‍नांवरून सत्ताधाऱ्यांची शाळा घेणारे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले नाही, असा युक्तिवाद मांडला. तर विरोधकांनीही शाळकरी मुलांप्रमाणे तो एकून घेतला. त्यामुळे शेतकरी प्रश्‍नांची चर्चा तोंडी लावण्यापुरतीच झाली.

शिवसेना विरुद्ध भाजप, शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट अशीच लढाई सुरू राहिली. या अधिवेशनात आदित्य ठाकरे यांना टार्गेट करणे एकमेव लक्ष्य असल्याचे दिसून आले. दिशा सालियान प्रकरण, अमरावतीचे कोल्हे हत्या प्रकरण अशा अनावश्यक शिळ्या कढीला ऊत देण्यातच सत्ताधारी पक्षाने प्राधान्य दिले. या अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांची मवाळ भूमिका, या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीच्या अन्य पक्षांमध्ये असलेली अस्वस्थता आणि पवार यांची भाकड विषयांवर चर्चा, असे संमिश्र वातावरण पहिल्या आठवड्यात पाहायला मिळाले.

अधिवेशनात मंगळवारी (ता. २०) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भूखंड घोटाळा प्रकरण अचानक बाहेर आले. या विषयावर दोन्ही सभागृहांत रान उठविण्याची रणनीती महाविकास आघाडीने ठरविली होती. मात्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ब्रही काढला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे आमदार आणि हा घोटाळा बाहेर काढण्यामागे प्रचंड मेहनत घेतलेले जितेंद्र आव्हाड प्रचंड नाराज होते.

अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गाजला तो जयंत पाटील यांच्या निलंबनाने. एरवी शांत असलेले जयंत पाटील अचानक नार्वेकर यांना अससंसदीय शब्द उच्चारून कसे टार्गेट कसे झाले, हाच अनेकांना प्रश्‍न पडला. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून नार्वेकर हे डाव्या बाजूला पाहायलाही तयार नव्हते. त्यामुळे विरोधी आमदार प्रचंड नाराज होते. आपल्या आमदारांना बोलू दिले जात नाही. तरीही विरोधी पक्षनेते तोंडातून शब्द काढायला तयार नव्हते. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, दिलीप वळसे -पाटील आणि दोन दिवसांनंतर अधिवेशनात आलेले शिवसेनेचे भास्कर जाधव प्रचंड नाराज होते.

दरम्यान, ठरलेल्या रणनीतीप्रमाणे अध्यक्षांना टार्गेट करायचेच ठरवून सभागृहात आलेल्या विरोधकांनी बुधवारी (ता. २१) आपले आसन सोडले नाही. मात्र विरोधकांना दिशा सालियान प्रकरणावर बोलायचे आहे, आम्हाला बोलू द्या, अशी वारंवार विनंती करूनही सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप दिल्याने जयंत पाटील यांचा संयम सुटला. त्यांनी ‘अध्यक्ष महोदय, तुम्ही असा निर्लज्जपणा करू नका,’ असे थेट सुनावले. त्यांच्या या वाक्याने सभागृह अवाक झाले. या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, भाजपचे सर्व आमदार विरोधकांच्या दिशेने धावले. सभागृह तहकूब झाले. अपेक्षेप्रमाणे जयंत पाटील यांचे या अधिवेशनासाठी निलंबन करण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांचे भूखंड घोटाळा प्रकरण, दिशा सालियान प्रकरणामुळे विदर्भातील शेतकरी आणि राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी, सततच्या पावसाने झालेले नुकसान याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला नाही. विधानसभेचे कामकाज विरोधक एरवी बंद पाडतात, असे चित्र असते. पण पहिल्याच आठवड्यात सत्ताधारी पक्षाने तब्बल नऊ वेळा विधानसभेचे कामकाज बंद पाडून नवा पायंडा पडला. विरोधकांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर प्रती विधानसभा भरविली. एरवी माध्यमांमध्ये व्यापून राहिलेला भाजप आणि शिंदे गट शुक्रवारी काहीसा बाजूला होता.

लोकानुनयामुळे नाइलाज

पावसाळी अधिवेशनात सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानाची मदत देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र तब्बल सहा हजार कोटींचे प्रस्ताव आल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण झाला. वित्त विभागाने मदत पुनर्वसन विभागाच्या या प्रस्तावांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याने त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे अपरिहार्य ठरले.

कर्जमाफीच्या जाहिरातीसाठी ७८ कोटी

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळामध्ये झालेली छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेच्या जाहिरातीसाठी ७८ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांची ७९१ कोटी रुपयांची कर्जमाफी अद्याप प्रलंबित आहे. हे शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेमध्ये पात्र ठरले होते.

केवळ तांत्रिक मुद्दे पुढे करून या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रोखली आहे. सलग दोन अधिवेशनांमध्ये सहकार विभागाची पुरवणी मागणी असूनही ती मांडण्यात आलेली नाही, यावरून शेतकऱ्यांवरील प्रेम किती बेगडी आहे, याची प्रचिती आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळामध्ये झालेल्या कर्जमाफीच्या जाहिरातींसाठी अमाप पैसा खर्च करण्यात आला. त्याच्या बिलांसाठी आता थेट पुरवणी मागण्यांमध्ये ७८ कोटी चाळीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांची की जाहिरातदारांची काळजी, असा प्रश्‍न आहे.

निकष न ठरताच दिली मदत

सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीपोटी सरकारने मदत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे भरमसाट प्रस्ताव आले. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या मतदार संघातील शेतकऱ्यांसाठी ७५५ कोटी रुपयांची मदत मिळवून घेतली. याचाच अर्थ मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्ती असल्यास मदत मिळते आणि आणि आमदारांना मात्र निकष आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्या लागतात, अशी खदखद काही आमदार बोलून दाखवतात. एका तारांकित प्रश्‍नावरील चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढील वर्षीपासून सततच्या पावसाच्या मदतीचे निकष ठरवण्यात येतील, असे जाहीर केले आहे.