मुंबई : ‘डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन कार्यक्रम’ (Digital India Land Record Modernization Program) अंतर्गत संगणकीकृत अभिलेख्यांना आता नवीन ‘यूएलपीआयएन’ म्हणजे अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक (ID Number For Land) देण्यात येणार आहे. या क्रमांकामुळे जमिनीची किंवा जमिनीच्या तुकड्याची एकदाच मोजणी होणार असून, जमीन खरेदी विक्रीच्या (Land Sale Purchase) गैरव्यवहारांनाही आळा बसणार आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी ही मोहीम राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणार आहे. राज्यात १९९७ पासून संगणकीकृत सात-बारा उतारा करण्याची मोहीम सुरू आहे. या सातबारा उताऱ्यांमध्ये अनेकदा त्रुटी आढळून येत आहेत. त्या दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेकदा सात-बारा उताऱ्यावर क्षेत्र कमी जास्त असते. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना आणि शहरी भागात मिळकतधारकांना बसतो. मात्र यूएपीआयएन क्रमांक देताना जिओ टॅगिंग देण्यात येणार असल्याचे क्षेत्र निश्‍चित होणार आहे. तसेच त्याच्या संदर्भानेच जमिनीची मोजणी होणार आहे.

आधार क्रमांकाच्या धर्तीवर हा क्रमांक तयार होणार असून, त्यासाठी २ कोटी ६२ लाख सात-बारांसाठी ४ हजार कोटी क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत. हे क्रमांक संगणकावर कृत्रिमरीत्या तयार होणार असले तरी त्यांची शहानिशा करण्याची प्रणालीही विकसित करण्यात आली आहे. जमिनीला किंवा जमिनीच्या तुकड्याला देण्यात आलेला क्रमांक दुसऱ्यांदा देण्यात येणार नाही. त्यामुळे शेतजमीन किंवा शहरी भागातील चौरस मीटरचे क्षेत्र असेल, तर त्या तुकड्याला विशिष्ट ११ अंकी क्रमांक देण्यात येणार आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी शहरी भागात हद्दवाढीमुळे ग्रामीण भागाचे क्षेत्र आले आहे. मात्र तेथे ग्रामीण भाग लागू नाही तेथे सात-बारा रद्द करून सर्व्हे नंबर द्यावा लागतो. अनेक ठिकाणी सात-बारा आणि सर्व्हे नंबर दोन्ही आहेत तर काही ठिकाणी दोन्हीही नाहीत. अशा परिस्थितीत जमिनीला किंवा जमिनीच्या तुकड्याला विशिष्ट क्रमांक मिळाल्याने त्याच्या खरेदी-विक्रीला अथवा अतिक्रमण मुक्तीला फायदा होणार आहे.

संगणकीय सात बारा उतारा आणि हस्तलिखितातील सात बारा उताऱ्यात त्रुटी असल्याने अनेकदा अडचणी येतात. त्यामुळे उताऱ्यात अडचणी आल्या तरी यूएलपीआयएन नंबर उपयोगात येणार आहे. संगणकीकृत असलेल्या सर्वच सात बारा उताऱ्यांना यूएपीआयएन लागू करण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी क्षेत्र समिलीकरणामुळे किंवा पोटहिश्‍शामुळे क्षेत्र किंवा हद्दीत बदल होणार असेल तर तेथे नवीन सात बारा तयार होऊन त्याला नवा यूएपीआयएन क्रमांक देण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील क्रमांक १ ते चार अंकांनी सुरू

ग्रामीण भागाचा यूएलपीआयएन क्रमांक १,२,३ आणि ४ तर शहरी भागासाठी ५ ते ९ यापैकी कुठल्याही अंकाने सुरू होणार आहे. यासाठी चार हजार कोटी क्रमांक उपलब्ध आहेत. जेव्हा भूभागाचे क्षेत्र व हद्दी यात कोणत्याही कारणास्तव बदल होईल तेव्हा नवीन क्रमांक निर्माण करण्यात येणार आहे. या क्रमांकाच क्यूआर कोड सात बारा उताऱ्यावर तर शहरी भागात मिळकतपत्रावर असेल.