औरंगाबाद : ‘निम्न दुधना’ प्रकल्प (Nimna Dudhana Project) बाधितांच्या मागणी नुसार वरिष्ठ कार्यालकडून दोन निवृत्त शाखा अभियंत्यांची बाहयस्त्रोतामार्फत नियुक्ती देण्यात येईल. शासनास सादर करावयाचे इएसआयए एक्सपान्शनचे पत्र जालनाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे लवकरच जमीन मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे लेखी आश्‍वासन प्रशासनाने दिले. त्यामुळे निम्न दुधना प्रकल्प बाधितांनी ठिय्या आंदोलन मंगळवारी (ता. २२) मागे घेतले.

शेतकऱ्यांचे भूसिमांकन टाकणे व अधिकारी देण्याच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील वांजोळा येथील निम्न दुधना प्रकल्प बाधित शेतकरी पुन्हा एकदा जायकवाडी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यालयासमोर सोमवारपासून (ता. २१) बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला बसले होते. शेतकऱ्यांच्या माहितीनुसार, वांजोळा या शिवारात २०१६ पासून निम्न दुधना प्रकल्प ६६ टक्के भरला की पाणी येते. आजच्या घडीला सात वर्ष होत आले अशीच स्थिती आहे.

न्यायालयानेही नऊ महिन्यांत भूसंपादन करा, असे आदेश दिले. परंतु तरी काहीच कार्यवाही नाही. पाटबंधारे प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीत चुकीच्या पद्धतीने सात वर्षांपासून पाणी घातले. त्यामुळे आम्हाला कर्जबाजारी करून देशोधडीला लावले. भूमिहीन केले, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. भुसंपादनचा प्रश्न रेंगाळल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असेही शेतकऱ्यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले.