Nashik News : जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या निफाड येथील ड्रायपोर्टसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निफाड साखर कारखान्याच्या १०८ जागेच्या हस्तांतरणासाठी भूसंपादनापोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बँक खात्याचा तपशील मागविला आहे. जेणेकरून ही रक्कम ‘जेएनपीए’ तेथे वर्ग करेल आणि जमीन ‘जेएनपीए’कडे हस्तांतरित होईल, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली.

निफाड येथील ड्रायपोर्टला लागूनच अतिरिक्त साडेआठ एकर जागा प्राधान्याने भूसंपादित केली जाणार आहे. याबाबतचे पत्र ‘जेएनपीटी’चे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना दिले आहे. यामुळे ड्रायपोर्ट उभारणीच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे.

नाशिक विभागातून कृषी उत्पादन, द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, निर्जलित कांदे, प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने, बांधकाम यंत्रे, ऑटोमोबाईल्स आणि औषधी उत्पादने इत्यादींची प्रचंड निर्यात विचारात घेऊन ड्राय पोर्ट/एमएमएलपीचा विकास प्रस्तावित करण्यात आला.

त्यानंतर दिल्लीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी निफाड येथील नियोजित जागेची पाहणीदेखील केली होती. जागेच्या सात-बाराबाबत नोंदीमधील जीएसटी व इतर बोजा कमी करून केंद्र सरकारला सातबारा सादर करण्याच्या सूचना नाशिक जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.

‘जेएनपीए’ला ड्रायपोर्ट/एमएमएलपी विकासासाठी निफाड साखर कारखान्याची नियोजित जमीन खरेदी करणे योग्य वाटल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ही जागा भारमुक्त जमिनीच्या हस्तांतरणाची रक्कम कळविण्यात आली होती.

‘जेएनपीए’ने कारखाना क्षेत्राला लागून असलेल्या कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खासगी जमिनीच्या संपादनाची किंमत कळवण्याबाबतदेखील सूचित करण्यात आले होते, असेही केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले.

भूसंपादन खर्च जमा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बँक तपशीलाची माहिती ‘जेएनपीए’कडून मागविण्यात आली, जेणेकरून प्राधान्याने भूसंपादन पूर्ण करणे शक्य होईल. त्यानंतर नियोजित क्षेत्र ‘जेएनपीए’कडे हस्तांतरित करून रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खासगी जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे डॉ. पवार यांनी सांगितले.

मध्य, उत्तर महाराष्ट्रातील बंदरात अधिक वाहतुकीस प्रोत्साहन

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने सरकारच्या ‘सागरमाला’ उपक्रमाअंतर्गत नाशिक (इनलँड कंटेनर डेपो) येथे ड्रायपोर्ट/एमएमएलपीचा विकास हाती घेतला आहे. देशात कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करणे, मध्य आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बंदरात अधिक वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

त्यानुसार केंद्रीय शिपिंग व पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट विकसित करण्याच्या उद्देशाने नियोजित ड्रायपोर्टबाबत जमीन हस्तांतराच्या कार्यवाहीसाठी ‘जेएनपीए’ व्यवस्थापनाने लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मंत्री डॉ. पवार यांनी दिली.