Nagar News ‘‘आम्ही शेतकऱ्यांची मुले आहोत, शेतकऱ्यांची बांधावर जाऊन सेवा करतो. शासनाने मानधन वाढीबाबत ग्रामसेवक, शिक्षणसेवकांबाबत निर्णय घेऊन मानधन वढ केली. मात्र कृषी सेवकांच्या मानधनवाढीबाबत निर्णय घेतला जात नाही.

आम्ही शेतकऱ्यांची मुले असूनही आमच्यावर अन्याय केला जात असल्याची भावना व्यक्त करत शासनाने मानधनात वाढ करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने केली आहे.

राज्यात शासनाने सातवा वेतन आयोगामध्ये २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी अधिसूचना निर्गमित करून पुर्वलक्षी प्रभावाने १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व राज्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वेतन सुधारणा केलेली असताना कृषी सेवकांना मात्र सहा हजार रुपये अशा तुटपुंज्या मानधनावर काम करण्यास भाग पाडले जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने याबाबत पाठपुरावा केल्यावर कृषी विभागाकडून वित्त विभागाकडे कृषी सेवक मानधन वाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता.

कृषी सेवकांप्रमाणेच शिक्षण सेवक व ग्रामसेवक मानधन वाढीचे प्रस्ताव दिले गेले. शिक्षण सेवक व ग्रामसेवक मानधन वाढीचे प्रस्ताव दाखल होताच एकत्रित रित्या निर्णय घेतला जाईल अशी वित्त विभागाने भूमिका घेतली.

मात्र कृषिसेवक, ग्रामसेवक व शिक्षणसेवक यांच्या मानधन वाढीच्या अनुषंगाने २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याच्या मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर १ जानेवारी २०२३ पासून कृषी सेवकांना वगळून मानधन वाढीचा आदेश काढला.

यातून कृषी सेवकांवर अन्याय झाल्याची भावना मानधनावर काम करणाऱ्या राज्यातील कृषी सेवकांची झाली. त्यामुळे २२ फेब्रुवारी २०२२ राज्याच्या मुख्य सचीवांनी दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षण सेवकांप्रमाणे कृषी सेवकांच्या मानधनात करावी अशी मागणी राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ बाचकर, दत्तात्रेय रोहकले, पारनेर तालुकाध्यक्ष विजय साबळे, जयवंत गदादे, विजय बर्डे, चंद्रकांत तांदळे, सुवर्णा भोस, संदीप बोदगे, यशवंत गाडेकर, अजिनाथ कुंढारे, राजाराम साबळे, गोरक्षनाथ पठाडे, अप्पासाहेब जााधव, अमोल भालेराव यांच्यासह कृषी सेवकांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह अन्य मंत्र्यांना त्यांनी या संदर्भात निवेदन दिले आहे.