Crop Damage Intimation : नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होत असते. यासाठी पीकविमा योजनेअंतर्गत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीची घटना घडल्यापासून ७२ तासात संबंधित पीक विमा कंपन्यांना पूर्वसूचना देणे गरजेचे असते. मात्र, बहुतेक वेळा शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यास उशीर होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा क्लेम नाकारला जातो. या मुद्द्यावर आज विधिमंडळात सर्वच पक्षाच्या आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या ८ व्या दिवशीच्या कामकाजात शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार कैलास पाटील,  भाजपचे आमदार राजेश पवार,  राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंकी, आमदार अनिल देशमुख, काॅंग्रेसचे आमदार बळवंत वानखडे यांनी राज्यातील पीक विम्याच्या नुकसान भरपाई बाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीवर विधानसभेच्या सभागृहात चर्चा उपस्थित होताच कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर देत असताना आपत्तीनंतर पूर्वसूचना देण्यासाठी ९२ तासापर्यंत वेळ देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करणार असल्याची ग्वाही दिली.

शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार कैलास पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यात सन २०२१ आणि २०२२ मध्ये झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळाली नसल्याची लक्षवेधी मांडली. संबंधित पीक विमा कंपन्यांनी केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अर्थ लावून शेतकऱ्यांना २०२१ मध्ये फक्त ५० टक्के भरपाई दिली. उर्वरित ५० टक्के भरपाईची वसुलीची कारवाई करणार का ? त्याचबरोबर सन २०२२ मध्ये झालेल्या नुकसानीचे विमा कंपन्यांनी बोगस पंचनामे केल्याने एका शेतकऱ्याला ५०० रुपये तर दुसऱ्या शेतकऱ्याला ५००० रुपये अशी वेगवेगळी नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. त्या कंपनीवर आरसीसी कारवाई का केली नाही?  त्यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर देत असताना सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. परंतु न्यायालयाने आरसीसी कारवाईवर स्थगिती दिली आहे. ती स्थगिती उठवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
 
 

भाजपचे आमदार राजेश पवार यांनी नांदेड जिल्ह्यात नायगाव तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना ७२ तासात विमा कंपन्यांकडे तक्रार करता आली नाही. या नुकसानीचे महसूल आणि कृषी विभागाने पंचनामे केले. त्या संबंधित कंपनींना भरपाई देण्याच्या सूचना सरकार करणार का? असा सवाल केला.  त्यावर धनंजय मुंडे म्हणाले, नुकसानीच्या घटनेनंतर शेतकऱ्यांना ९२ तासांपर्यंत तक्रार करण्याची वेळ देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच  शेतकऱ्याच्या नुकसानीचे महसूल आणि कृषी विभागाकडील पंचनामे पाहून भरपाई देण्यासंबंधी सूचना देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.  
 
 

राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंकी यांनी विमा कंपनी क्लेम देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे राज्य सरकार स्वत:ची विमा कंपनी काढून पीक विमा योजना राबवणार का ? अशी लक्षवेधी मांडली. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी कंपनी सुरू करण्यासंबंधी विचारधीन असल्याचे सांगितले.
 
अनिल देशमुख यांनी सरकारच्या १ रुपया पीक विम्यावर प्रश्न उपस्थित केला. अनेक वर्षांपासून सरकार ही योजना राबवत आहे. शेतकरी त्याच्या हिश्यांचा हप्ता भरण्यास तयार असतो. परंतु कंपन्या नुकसान झाल्यानंतर भरपाई देत असताना टाळाटाळ करीत असतात. त्यामुळे मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी किती हप्ता भरला आणि नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना किती भरपाई मिळाली, याची आकडेवारी मागितली.

मुंडे यांनी सांगितले की, सन २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी ६५५ कोटी रुपयांचा हप्ता भरला होता. तर नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना ३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम अदा करण्यात आली आहे. इतिहासात पहिल्यांदा या वर्षी राज्यभऱातील १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांनी १ रुपया भरून पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे ६५५ कोटी रुपये वाचले आहेत. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा काम करीत असल्याची ग्वाही दिली.