Nagar News : राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू (Sand) मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उपशाला आळा घालण्यासाठी नवे वाळू धोरण (Sand Policy) राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते.

त्यानुसार महाराष्ट्र दिनापासून (१ मे) या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार आहे, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी सांगितले.

विखे-पाटील यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन. के. सुधांशू यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विखे म्हणाले, की वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती-वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू-रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू सोप्या पद्धतीने खरेदी करात येणार आहे. शिवाय अनधिकृत पद्धतीने होणारे रेती-वाळूचे उत्खनन यावर आळा बसणार आहे.

सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किमतीत रेती-वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत, याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल.

या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयांत वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल.

याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोचीनिर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.

जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.