Sand Policy Maharashtra : नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत संशय

Pune News राज्यातील नागरिकांना स्वस्तात वाळू (Sand Policy) उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली शासनाने आणलेल्या नव्या वाळू धोरणाच्या (Maharashtra Sand Policy) अंमलबजावणीबाबत संशयकल्लोळ तयार झाला आहे. या धोरणामुळे सरकार स्वतः वाळू विकण्याच्या व्यवसायात उतरणार असल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे.

महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, वाळू उपसा हा अधिकाऱ्यांच्या आवडीचा विषय आहे. त्यांची वाळू ठेकेदारांशी मिलीभगत आहे. त्यामुळे सर्व महसूल खात्याला बदनामीला सामोरे जावे लागते.

महसूल विभागाने सामान्य जनतेची कामे सोडून तहसीलदारांना वाळू ठेक्यांचे नियोजन आणि कारवायांना जुंपले. त्यामुळे काही तहसीलदारांना वसुलीचे आयतेच परवाने मिळाले.

त्यामुळे वाळूचे भरपूर ठेके असलेल्या तालुक्यांमध्ये तहसीलदारपद मिळविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची बोली लावण्याची परंपरा सुरू झाली. मात्र, नव्या वाळू धोरणातदेखील तहसीलदारच प्रमुख ठेवला आहे. त्यामुळे भ्रष्ट साखळी तुटण्याची शक्यता वाटत नाही.

धक्कादायक बाब म्हणजे नवे वाळू धोरण ठरवताना छत्रपती संभाजीनगर व पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या शिफारशी धुडकावून लावल्या आहेत.

वाळू उपसा, साठवणूक व विक्रीचे व्यवस्थापन महसूल विभागाऐवजी महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाला (एमएसएमसी) देण्याची शिफारस केली होती.

परंतु, महसूलमधील लॉबीला सोन्याची खाण असलेली वाळू आपल्या हातातून सोडायची नाही. त्यामुळे वाळूचे पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे म्हणजेच पर्यायाने तहसीलदारांच्या हातात ठेवण्यात आली आहे.

महसूल विभाग आणि वाळू याचा शास्त्रीय कामकाजाच्या दृष्टिने काहीही संबंध नाही. परंतु, केवळ गौण खनिज कामकाज महसूलकडे आहे, या सबबीखाली गैरव्यवहाराचे मोठे हत्यार महसूलने स्वतःच्या ताब्यात ठेवले आहे.

“वाळू हा विषय पूर्णतः महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे (एमएसएमसी) सोपवायला हवा. त्याच्या जोडीला सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण तसेच जलसंपदा विभागाची यंत्रणा वापरता येणे शक्य आहे.

परंतु, वाळू तस्करांशी असलेले घनिष्ठ संबंध महसूल खात्याला तोडायचे नाहीत. वाळूचे थेट ठेके आता दिले जाणार नसले तरी वाळुमधील ठेकेदारांची मदत घेणे थांबणार नाही. कारण, वाळूचा उपसा करणे व ती साठवणस्थळी (वाळू आगार) आणण्यासाठी ठेके दिले जातील.

त्यासाठी पुन्हा लिलाव पुकारले जातीलच. वाळूचे लिलाव घेण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद असे सारे काही वापरणारी ठेकेदार लॉबी ई-निविदेच्या माध्यमातून पुन्हा याच व्यवसायात राहू शकते,” असे मत एका तहसीलदाराने व्यक्त केले.

नव्या वाळू धोरणात राज्यात प्रत्येक गावाला सोयीचे ठरणारे वाळू डेपो शासन नेमके कुठे उभारणार, याविषयी संभ्रम आहे.

तसेच, वाळूचा उपसा किंवा उत्खनन कोण करणार, डेपोमध्ये वाळूचे संरक्षण कोण करणार, वाळू कोणी कोणामार्फत नागरिकांना कशी विकायची याबाबत अनिश्चितता आहे.

विशेष म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करून त्याचे अध्यक्षपद प्रांतांना देण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रांताची ‘आर्थिक’ सोय करून ठेवली आहे, अशी टीका महसूल विभागाचेच काही अधिकारी करीत आहेत.

या समितीत सार्वजनिक बांधकाम खाते, जलसंपदा विभाग, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, भूजल सर्वेक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला स्थान देण्यात आले आहे. मुळात प्रत्येक तालुक्यात या विभागांचे मनुष्यबळच नाही. त्यामुळे एक प्रकारे सारी भिस्त पुन्हा तहसिलदारावरच ठेवण्यात आली आहे.

निवृत्त जिल्हाधिकारी महेश झगडे म्हणाले, ‘‘वाळू विकणे हा सरकारचा धंदा कधीही असू शकत नाही. शासकीय यंत्रणा विक्रेता, व्यापारी, व्यावसायिक म्हणून नव्हे तर नियंत्रक, सेवा पुरवठादार किंवा मदतनीस म्हणून जनतेत काम करीत असते.

मुळात, वाळू उपसा म्हणजे पर्यावरणाचा नाश आहे. गैरव्यवहाराला चालना देणारी ही पध्दत त्वरित बंद करायला हवी.

वाळुऐवजी बांधकामासाठी दगडांचा चुरा (ग्रीट) वापरायला हवा. जगभर हा चुराच वापरला जातो आहे. नियोजित रस्ते, घाट यातील खोदकामाच्या बाजू (साइटस्) खुल्या केल्यास तेथे खासगी दगडी खाणी तयार होऊ शकतात. अपेक्षित दगड तेथून मिळवून त्याचा चुरा करता येईल.

खासगी क्षेत्राद्वारे दगड काढणे, चुरा करणे व विक्री करण्याची कामे होऊ शकतील. यातून शासनाला फुकटात डोंगर खोदून मिळू शकतात. मी नाशिकला जिल्हाधिकारी असताना तसा प्रस्ताव दिला होता. पण, त्याची दखल घेतली गेली नाही.”

‘रेट’ वाढवून पुन्हा जुनी पध्दत आणली जाईल

पश्चिम महाराष्ट्रातील एका तहसीलदाराने सांगितले की, “वाळू तस्कर हे महसूल यंत्रणेपेक्षाही मोठे झालेले दिसतात. पोलिस, आरटीओ, लाचलुचपत विभाग यांनाही ते जुमानत नाहीत.

आम्ही कारवाईचा प्रयत्न केल्यास व्यक्तिशः डुख धरला जातो. वरिष्ठांपर्यंत तक्रारी किंवा मंत्रालयातून दबाव आणण्याची खेळी खेळली जाते. लिलाव १०० गाडी भरेल इतक्या मालाचे होतात.

पण, प्रत्यक्षात ३००-४०० गाडी माल वाहू नेला जातो. तलाठ्यापासून ते मंत्रालयापर्यंत सर्वांनी वाळू तस्करांची लॉबी पद्धतशीर पोसली. त्यामुळे दरवेळी वाळूच्या धोरणात सातत्याने बदल होतो. परंतु, गैरव्यवहार मात्र थांबत नाही.

आतादेखील नव्या धोरणाच्या नावाखाली फक्त ‘रेट’ वाढवून घेतील आणि वाळू तस्करीची जुनी पध्दत पुन्हा सुरू होईल, अशी चर्चा आमच्या महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.”