Child Marriage In India : बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित असलेली माहिती पडताळून पाहण्यासाठी आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या कायद्यातील तरतूदींवर अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

आपापल्या राज्यांमधील बालविवाहाचे स्वरुप आणि त्यांचे प्रमाण याबाबत माहिती गोळा करून त्याबाबत सद्यस्थिती सांगणारा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारला दिले होते.

तसेच, २००६ मध्ये तयार केलेल्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यातील तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी उचललेली पाऊले आणि धोरणे यांची माहितीही या अहवालात सादर करण्यास सांगितली होती.

याशिवाय, कायद्यातील तरतूदीनुसार प्रत्येक राज्याने बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याचीही नेमणूक करायची होती. त्याबाबतची सद्यस्थितीही न्यायालयाने मागविली होती.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर नुकतेच हे प्रकरण सुनावणीला आले असता अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्‍वर्या भाटी यांनी आणखी सहा आठवड्यांची मुदत मागितली. ती न्यायालयाने मंजूर केली असून याप्रकरणी यापुढील सुनावणी एक सप्टेंबरला होणार आहे.