मंचर : ‘‘आंबेगाव तालुक्याच्या पश्‍चिम भागातील आदिवासींचे (Tribal Farmer) एकमेव आर्थिक उत्पादन असलेले हिरडा उत्पादन (Hirda Production) धोक्यात आले आहे. पेसा कायद्याचा (PESA Act) अभ्यास करून अधिकाऱ्यांशी वेळेत चर्चा करावी लागेल.

रडा पिकास शेती पिकासारखाच दर्जा द्यावा. त्याला हमी भाव मिळावा, याकरिता सर्वांनी प्रयत्न करावेत,’’ अशी मागणी शाश्‍वत ट्रस्टचे अध्यक्ष बुधाजी डामसे यांनी केली.

डामसे म्हणाले, ‘आंबेगाव, जुन्नर, खेडमधील आदिवासींची जमिनीवर ५ टक्के मालकी आहे. परंतु येथून हिरडा नेताना वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते, याकरिता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत.

आदिवासी डोंगरी विभागातील जमिनीवरील हिरड्याची झाडे सातबारा उताऱ्यावर लावली नाहीत, तर वेचलेला हिरडा वनातून गोळा केला आहे, असे शासन ठरवत आहे. शासन आदेशामध्ये हिरडा हे गौणवनउपज आहे.

त्यांच्या आदेशामधून हिरडा हे गौणवनउपजमधून काढून टाकण्याकरिता सर्वांनी एकत्र येऊन संबंधित राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.’’

‘‘पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेला अधिकार दिले आहेत. ठराव करून घ्या. हिरडा वाहतूक परवाना देण्याचा अधिकार ग्रामसभेस आहे.

मालकीचा हिरडा विकण्यास कायद्यानुसार गरजच नाही; परंतु वनविभाग अडवत आहे. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की शेतकरी डोक्यावर वाहून घेऊन जाईल तेवढाच हिरडा विक्री करता येईल.

गाडीने हिरडा वाहतुकीकरिता पास घेणे गरजेचे आहे. असे झाले तर शेतकऱ्यांनी आपला माल कसा विकायचा? सरकारने हिरडा घेणे बंद केले असल्याने आदिवासींचे आर्थिक उत्पादन धोक्यात आले आहे,’’ असेही डामसे म्हणाले.

‘व्यापाऱ्यांवरील बंधनांमुळे खरेदी-विक्रीवर बंधने’

‘‘पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तीन तालुक्यांतील आदिवासी क्षेत्रात ५०० टनांपेक्षा जास्त हिरडा उत्पादन होते. व्यापाऱ्यांवर अधिकची बंधने आली आहेत आणि त्यांनी खरेदी थांबविली तर हिरडा कोणी घेणार नाही.

दहा किलोमीटरवरून गावातून बाजारात हिरडा १०० किलो आणायचा तर गाडीचालकाने पास घेणे गरजेचे आहे. खासगी गाडीवाले हिरडा वाहतूक टाळतील. व्यापारी गावात आले नाही तर हिरड्याचे काय करणार,’’ असा प्रश्‍न डामसे यांनी उपस्थित केला.