अलिबाग : गायरान जमिनीवरील (Grazing Land) अतिक्रमणे (Encroachment) स्वतःहून हटवण्यास न्यायालयाने दिलेली मुदत संपल्याने जिल्हा प्रशासनाने ३ हजार ९३५ अतिक्रमणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. लवकरच या बांधकामावरील प्रत्यक्ष बांधकाम हटवण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करून घेण्यासाठी पुढाऱ्यांची धडपड सुरू झाली आहे.

रायगड जिल्ह्यात ९९.८० हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण आहे. ही सर्व जागा सरकारला रिकामी करून हवी आहे. या ९९.८० हेक्टरमधील साधारण २० हेक्टर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण मागील वर्षभरातील असल्याचे महसूलच्या अहवालावरून दिसून येत आहे. गाव पुढाऱ्यांनीच प्लॉटिंग करून सरकारी जमीनविक्रीचे व्यवहार पूर्ण केले.

प्रतिगुंठा दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या या विक्री व्यवहारांमधून गाव पुढाऱ्यांनी कोरोडो रुपये कमावल्याचा अंदाज आहे. नव्याने अतिक्रमण करून घरे बांधणारे बहुतांश नागरिक हे दुसरीकडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनादेखील जमीन आणि पैसे गमावण्याची भीती सतावू लागली आहे. गाव पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने गावाजवळच्या कोरोडो रुपयांच्या गायरान जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात आलेले होते. आता या पुढाऱ्यांकडे पैशासाठी तगादा लावला जात आहे.

चार तालुक्यांमध्ये शून्य अतिक्रमण

काही तालुक्यांमध्ये अतिक्रमणाचे प्रकार वाढत असताना जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत एकही अतिक्रमण नाही. अशा तालुक्यांमध्ये उरण, तळा, पालोदपूर आणि म्हसळा या तालुक्यांचा समावेश आहे. श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये फक्त ९ अतिक्रमणे आहेत, तर सर्वाधिक ७९४ खालापूर, ७९३ कर्जतमध्ये आहेत; तर सर्वात जास्त अतिक्रमणाखालील क्षेत्र पनवेल तालुक्यात ३४ हेक्टर आहे.

वाढीव गावठाण नसल्याने अतिक्रमण

पनवेल, खालापूर, कर्जत, अलिबाग या तालुक्यांमध्ये झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. येथे राहण्यासाठी येणाऱ्या बाहेरच्या नागरिकांना येथील ग्रामस्थांनी जमिनी विकल्याने गावठाण विस्तारीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शंभरहून अधिक गावठाण विस्तारीकरणाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

अशा परिस्थितीत गावातील मूळ निवासी नागरिकांना राहण्यासाठी जागा मिळत नसल्याचे कारण देत लगतच्या गायरान जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची बाब समोर येत आहे. या अतिक्रमणांची पाहणी करणाऱ्या महसूलच्या अधिकाऱ्यांनीही याबाबत दुजोरा दिला. तसेच गावपुढाऱ्यांमुळे जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.

कुटुंब सदस्यांमध्ये वाढ होत असताना स्थानिक नागरिकांना जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामधूनही काहींनी हे अतिक्रमण केले असावे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवल्यानंतर हे स्थानिक नागरिक बेघर होणार आहेत. मात्र, या स्थानिकांनी प्लॉटींग करुन बाहेरच्या व्यक्तींना जागा विकणे हे चुकीचे आहे.

- महेंद्र थोरवे, आमदार, कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदार संघ

किती अतिक्रमण आहे, त्याची माहिती मागवल्यानंतर त्यांना स्वतःहून अतिक्रमण हटवण्यास मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत जिल्ह्यात एकही निवासी अतिक्रमण हटविण्यात आलेले नाही. सर्व अतिक्रमण बांधकाम मालकांना पंधरा दिवसांच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्याच्यावर लवकरच कारवाई केली जाईल.

- सचिन शेजाळ, तहसीलदार (महसूल) जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड