Revenue Department News नगर ः राज्याच्या उत्पन्नात (Income) २५ टक्के वाटा महसूल विभागाचा (Department Of Revenue) आहे. मात्र महसूल विभागातील महत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्यांनाच चांगल्या दर्जाची वाहने नाहीत.

ती मिळावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्यानंतर ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केली. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना फोरच्युनर सारखी अत्याधुनिक वाहणे मिळणार आहेत.

लोणी (ता. राहाता) येथे बुधवार (ता. २२) व गुरुवार (ता. २३) अशी दोन दिवस महसूल परिषद झाली. या परिषदेत नवीन वाळू धोरण, आयसरिता २.०, विविध प्रकारच्या दाखल्याचे वितरण, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण, शर्तभंग, पाणंद रस्ते, शिवार रस्ते, कब्जे पट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या शर्तभंगाबाबत, अर्धन्यायिक कामकाज अशा विविध विषयांवर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन झाले.

दरम्यान, महसूलमधील अधिकाऱ्यांना चांगल्या दर्जाची वाहणे नाहीत, असे स्पष्ट करत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना फॉर्च्यूनर वाहन देण्याची गरज आहे, अशी सूचना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. त्यांच्या सूचनेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ हिरवा कंदील दर्शविला.

शासनाचे निर्णय राज्याच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. राज्याच्या उत्पन्नाच्या २५ टक्के महसूल हा या विभागाचा आहे.

महाराजस्व मोहीम, ई-प्रॉपर्टी कार्ड, ४ लाख फेरफार नोंदी ऑनलाइन करणे, ड्रोनद्वारे जमिनीची मोजणी, जिल्ह्याचे नकाशे डिजिटल करणे असे सर्वसामान्यांच्या हिताचे अत्याधुनिक प्रकल्प महसूल विभाग राबवीत आहे.

गावठाण जमाबंदी प्रकल्प देशात प्रथम महाराष्ट्रात राबविला जात आहे. देशात आपल्या महाराष्ट्राचा महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे.