पुणे ः ‘‘बेकायदा सावकारी (Illegal Money Lenders) रोखण्यासाठी सहकार विभागाने (Cooperative Department) पोलिसांची मदत घेऊन स्वयंप्रेरणेने गुन्हे (Cases Against Illegal Money Lenders) दाखल केले पाहिजेत. सहकार विभागाच्या प्रत्येक सहायक निबंधकांनी जास्तीत जास्त तपासणी करावी आणि योग्य पद्धतीने गुन्हे दाखल होतील याकडे लक्ष द्यावे,’’ असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (Dr. Rajesh Deshmukh) यांनी दिले.

महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमाबाबत समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.२५) झाली. या वेळी पुणे शहराचे जिल्हा उपनिबंधक नारायण आघाव, पुणे गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त श्रीनिवास घाडगे, पिंपरी- चिंचवड गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त पद्माकर घनवट, पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक बाळासाहेब तावरे, यांच्यासह पुणे शहरातील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘‘बेकायदा सावकारीविरोधात तक्रारी करण्याच्या अनुषंगाने पीडित नागरिकांनी पुढे येण्यासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज आहे. तक्रारदारांमध्ये आपली दखल घेतली जाईल असा विश्‍वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. सहकार विभागाला या कायद्याच्या अनुषंगाने व्यापक अधिकार असून, व्याजाच्या पैशाच्या बदल्यात केलेली खरेदीखते रद्द करण्याचेही महत्त्वाचे अधिकार विभागाला आहेत. या अधिकारांचा उपयोग सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी करावा.’’

उपायुक्त घाडगे म्हणाले, ‘‘बेकायदा सावकारी विरोधात कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती द्यावी. संबंधितांवर गतीने संयुक्तपणे कारवाई केल्यास अशा गैरप्रकारांना निश्‍चितच आळा बसेल. पोलिस विभागाकडून यामध्ये पूर्ण सहकार्य देण्यात येईल.’’

उपनिबंधक आघाव यांनी अवैध सावकारी रोखण्याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, की बेकायदा सावकारी रोखण्यासाठी सर्व तालुक्यात स्थायी भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. पोलिस, सहकार विभाग आणि महसूल विभागाच्या समन्वयाने यामध्ये काम सुरू आहे. हा गुन्हा यापूर्वी अदखलपात्र होता. मात्र आता कायद्यात दुरुस्ती करून आता दखलपात्र करण्यात आल्यामुळे या गुन्ह्यांना आळा बसला आहे. जिल्ह्यात परवाने असलेले १ हजार ४५६ खासगी सावकार असून, त्यापैकी ४०४ परवान्यांचे नूतनीकरण झाले असून ९८२ प्रलंबित आहेत. त्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहायक निबंधकांना दिले आहेत.