Pune News : वैरण विकास कार्यक्रमात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कृषी आयुक्तालयाने कारवाईची फाइल दाबून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या बाबत राज्य शासनाने कृषी आयुक्तांना गोपनीय पत्र पाठविले असून चारवेळा सूचना देऊन देखिल कारवाई होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी अलीकडेच कृषी खात्यातील प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे. प्रलंबित चौकशीच्या यादीत वैरण घोटाळ्याचाही समावेश आहे. या बाबत कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिवाने कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना एक पत्र (क्रमांक १०२०-६१-५अ) पाठविले आहे.

साताऱ्याचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विकास पाटील यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ मधील नियम आठ अन्वये विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव दिलेला होता.

तसेच तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रतापसिंह कदम यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, आयुक्तांनी गैरव्यवहार घडल्यानंतर आठ वर्षे काहीही केलेले नाही. आठ वर्षानंतर श्री.पाटील यांच्यावर चौकशी प्रस्तावित केली आहे.

तसेच श्री. कदम आता सेवानिवृत्तदेखील झाले आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी करता येत नाही. मात्र, वसुलीची रक्कम जास्त असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली आहे, असे राज्य शासनाने पत्रात म्हटले आहे.

या गैरव्यवहाराबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून मंत्रालयातून सूचना दिल्या जात आहेत. मात्र, कृषी आयुक्तालयाकडून या सूचनांना केराची टोपली दाखवली जात आहे.

‘‘मंत्रालयाने २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी या प्रकरणी माहिती मागवली होती. त्यानंतर पुन्हा १८ नोव्हेंबर व ११ डिसेंबर २०२० रोजी माहिती मागितली.

त्यानंतर पुन्हा ६ जानेवारी व ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खुलासा मागवला होता. परंतु, या पत्रांद्वारे आपणास स्मरण करुन देखील अद्याप खुलासा व माहिती शासनास सादर केली गेली नाही,’’ अशा शब्दात आयुक्तालयाची कान उघाडणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, वैरण घोटाळ्यात श्री. पाटील व श्री.कदम यांच्यावर कारवाई करताना आयुक्तालयाने पक्षपातीपणाची भूमिका घेतल्याचा दावा काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे. श्री. कदम यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कडक कारवाई आणि श्री.

पाटील यांची फक्त खातेनिहाय चौकशी करण्याची शिफारस कोणी व कोणत्या हेतूने केली याचीच चौकशी व्हावी, असे स्पष्ट मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. या घोटाळ्यातील एका अधिकाऱ्याला आता राज्याचे कृषी विस्तार संचालकपद शासनानेच दिले आहे.

‘‘श्री. पाटील यांना या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. ते गैरव्यवहारात गुंतले असल्याचे कृषी मंत्रालय सांगत असताना तेच मंत्रालय त्यांना सहसंचालक, संचालक अशा पदोन्नत्या कसे काय देते,’’ असा सवाल या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला आहे.

प्रधान सचिवांकडून नाराजी

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी विविध गैरप्रकारांबाबत विभागीय चौकशा प्रलंबित ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘‘प्रधान सचिवांनी कृषी सहसचिव (प्रशासन), कृषी आस्थापना सहसंचालक व सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत या प्रकरणांचा आढावा घेतला आहे. त्यासाठी २०२२ मध्ये ५ जानेवारी, ७ एप्रिल आणि २२ सप्टेंबर अशा तीन बैठका झाल्या.

चौथी बैठक १२ जानेवारी २०२३ रोजी घेतली. चौकशी प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सचिवांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढा, असे आदेश दिले आहेत,’’ असेही राज्य शासनाच्या पत्रात नमूद केले आहे.