Agriculture News : पुणेः देशात ऑगस्ट महिन्यात गेल्या १२२ वर्षातील सर्वात कमी पाऊस पडला. तरीही युरिया, डिएपी आणि संयुक्त खतांची विक्री तब्बल ५७ टक्क्यांनी वाढली. विशेष म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदानावर कमी दरात खते उपलब्ध करून देते. पण या अनुदानावरील खतांच्या वाढलेल्या विक्रीमुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात खत विक्रीत काहीतरी काळंबेर झाल्याची चर्चा जोर धरू लागली. सरकारनेही याविषयी शंका उपस्थित केली.

युरियाचा वापर औद्योगिक वापरासाठीही होत असतो. युरियाचा वापर ग्लू, प्लायवूड, क्राॅकरी, मोल्डींग पावडर, पशुखाद्य आणि औद्योगिक खाण स्फोटक निर्मितीसाठीही होत असतो. शेतीसाठी अनुदानावर देत असलेल्या युरियाचा बेकायदेशीर औद्योगिक वापर होत होता. त्यामुळे सरकारने शेतीसाठी निम कोटेड युरिया आणला. निम कोटेड युरियाला सरकार अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना ४५ किलोची एक बॅग २६६ रुपयांना मिळते. सरकार इतरही खतांवर अनुदान देऊन शेतकऱ्यांवरचा बोजा कमी करते.

सरकारच्या आकड्यांनुसार देशात १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या काळात युरिया, डिएपी आणि संयुक्त खातांची अंदाजित मागणी ५१ लाख ६२ हजार टन होती. खतांची अंदाजित मागणी मागील काळातील खतांची विक्री आणि राज्यांकडून झालेली खतांसाठी विचारणा यावरून ठरवली जाते. पण अंदाजित मागणीपेक्षा प्रत्यक्ष विक्री झाली जवळपास ८१ लाख टनांची.

म्हणजेच अंदाजीत मागणीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष विक्री तब्बल ५७ टक्क्यांनी जास्त झाली. डिएपीची विक्री अंदाजित मागणीच्या तुलनेत तब्बल ९१ टक्क्यांनी जास्त होऊन १४ लाख २८ हजार टनांवर पोचली. तर संयुक्त खतांची विक्री ६४ टक्क्यांनी वाढून १७ लाख ३५ हजार टनांवर पोचली. युरियाची विक्रीही ५७ टक्क्यांनी जास्त होऊन तब्बल ४९ लाख टनांवर झाली.

ऑगस्टमध्ये रासायनिक खतांची विक्री वाढल्याने खतांचा काळाबाजार होत असल्याची चर्चा आहे. सरकारकडूनही याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली. तर खत उद्योगातील जाणकारांच्या मते, ऑगस्ट महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात देशभरात अनेक ठिकाणी पाऊस झाला. पाण्याचा ताण बसलेल्या पिकांना खतांचा डोस देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खरेदी केली. यामुळे खतांची विक्री वाढली. यात काळाबाजार होण्याची शक्यता कमीच आहे, असेही खत उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

देशात रासायनिक खतांचा वापर वाढत असल्याने यापुर्वीच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी चिंता व्यक्त केली. सरकारने रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी काही उपाय केले आहेत. केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी रब्बी हंगामात रासायनिक खतांचा वापर २० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी नॅनो युरिया, नॅनो डिएपी तसेच सेंद्रीय  असे पर्याय तसेच युरियाचा औद्योगिक वापर केल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असेही मंडाविया यांनी सांगितले. 

अनुदानित युरिया औद्योगिक वापरासाठी वळवल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्री मंडाविया यांनी दिला. शेती ग्रेडचा युरिया इतरत्र वापरास सरकारने झीरो टाॅलरन्सचे धोरण ठेवले आहे. यामुळे युरियाचा औद्योगिक वापर कमी झाला आहे, असे मंडाविया यांनी सांगितले.