Revenue Department पुणे ः धरणांच्या कालव्यांची (Dam Canal) स्वच्छता केल्यानंतर निघालेल्या माती, गाळाचा (Soil, Sludge) वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे.

या गाळ, मातीवर यापुढे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) (Soil Royalty) न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

मोठे, मध्यम व लघू सिंचन प्रकल्पांच्या कालव्यांची वारंवार देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. ही जबाबदारी जलसंपदा विभागाकडे असते. त्यासाठी या विभागाकडून स्वच्छता, गाळ काढणे, झुडपे हटवून कालवा प्रवाहातील अडथळे दूर केले जातात.

विशेषतः लघू व मध्यम प्रकल्पांमधून गाळ काढण्याची कामे मोठ्या प्रमाणात होतात. याच गाळ, माती, दगडांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन सपाटीकरणाची कामे केली जातात.

“वाळू, गाळ, मुरूम किंवा दगड अशा गौण खनिजांचा वापर कुठेही झाल्यास महसूल खात्याला नियमानुसार स्वामित्वधन आकारावे लागते. जलसंपदा विभागाच्या कामांमधून निघणाऱ्या गौण खनिजावरदेखील स्वामित्वधन आकारण्याचा प्रयत्न होत असे.

त्यातून वादविवाद होत असत. तसेच या आकारणीचा त्रास शेतकऱ्यांनाही सहन करावा लागत होता.

राज्य शासनाच्या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालाच; पण ‘जलसंपदा’ व ‘महसूल’मधील संभ्रमही दूर झाला आहे,” अशी माहिती एका तहसीलदाराने दिली.

जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, जलाशये किंवा कालव्यांवर शासनाची मालकी असते. तसेच पुनर्वसनाची कामे करताना वापरले जाणारे दगड, माती किंवा कालवा स्वच्छ करण्यासाठी काढल्या जाणाऱ्या गाळ, मातीची विल्हेवाट लावणे ही कामे पूर्णतः शासनाचीच जबाबदारी असते.

अशावेळी महसूल यंत्रणेकडून शासनाच्याच कामावर स्वामित्वधन आकारण्याचा प्रयत्न केला जात होता. राज्य शासनाने हा वाद टाळण्यासाठी भूखंड विकासात वापरल्या गेलेल्या गौण खनिजावर स्वामित्वशुल्क आकारू नये, अशा सूचना १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्या होत्या.

मात्र त्यात शेतकऱ्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या गाळ, मातीवर स्वामित्वशुल्क आकारावे की नको, याविषयी उल्लेख केला नव्हता. यामुळे राज्यभर पुन्हा संभ्रम तयार झाला होता.

“हा संभ्रम दूर करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला पुन्हा दोन वर्षे पाठपुरावा करावा लागला. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही कालव्यातून काढलेला गाळ किंवा मातीचा वापर शेतकऱ्याकडून सपाटीकरण, शेतीसुधारणा यासाठी झाल्यास स्वामित्वशुल्क आकारू नये, अशा नव्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना यापुढे समस्या आल्यास तहसीलदार किंवा जलसंपदा अभियंत्याकडे तक्रार करावी,” असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

स्वामित्वधन आकारणीबाबत धोरण

- जलसंपदा विभागाच्या सिंचन प्रकल्पावरील कालव्यांची स्वच्छता, दुरुस्ती, गाळ किंवा झाडेझुडपे काढणे, मातीकाम, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन सपाटीकरण ही कामे होत असल्यास त्यातील काढलेला गाळ किंवा दुरुस्तीची कामे ही ‘नियमित देखभाल व दुरुस्ती’ समजली जावी

- ‘नियमित देखभाल व दुरुस्ती’ कामे कोणत्याही स्थितीत ‘खोदकामे’ (मायनिंग अॅक्विव्हिटिज) समजू नयेत

- या कामांमुळे निघणाऱ्या गौण खनिजांवर स्वामित्वधन आकारू नये

- गाळ, मातीचा वापर शेतकऱ्यांनी केल्यास त्यावरदेखील स्वामित्वधन आकारू नये