मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार (Farmers' Right To Contest Elections) देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी (ता. १७) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते. काही महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार (Voting Right To Farmer) देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय सध्या थंड बस्त्यात असला तरी उमेदवारी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सेवा संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांकडून ११ आणि ग्रामपंचायत सदस्यांकडून चार असे १५ सदस्य शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. प्रचलित नियमानुसार बाजार समितीवर सदस्य म्हणून ज्या शेतकऱ्यांची नावे मतदार यादीत असतील असेच शेतकरी निवडणुकीसाठी पात्र ठरत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांवर मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळत होते.

सर्व शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीला उभे राहण्याची २००८ पूर्वी मुभा होती. मात्र २२ जानेवारी २००८ मध्ये अधिनियम दुरुस्ती करून बाजार समिती क्षेत्रामध्ये राहणारा प्रत्येक शेतकरी समितीची निवडणूक लढविण्यात पात्र आहे. तथापि, संबंधित मतदार संघाच्या मतदार यादीत ज्याचे नाव असेल असेच शेतकरी निवडणूक लढविण्यास पात्र असतील, अशी दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये भाजप सरकारने या अधिनियमात दुरुस्ती करून मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला.

२०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने २०१८ पूर्वीच्या रचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेत सेवा संस्था, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून बाजार समिती सदस्य निवडीची रचना आणली. मात्र ग्रामपंचायती, सेवा संस्था आणि बहुउद्देशीय संस्थांतील एकहाती राजकीय वर्चस्वाला शह देण्यासाठी आता शिंदे-भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना निवडणुकीत उमेदवार होण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

यासाठी बाजार समिती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या आणि कमीत कमी १० गुंठे शेती असलेल्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जुलै महिन्यात घेतला होता. मात्र, या निर्णयाचा अध्यादेश न निघाल्याने हा निर्णय लटकला आहे. या अधिनियम दुरुस्तीतील पोटकलमात दुरुस्ती करून आता शेतकऱ्यांना थेट निवडणूक लढण्याची मुभा दिली आहे. संचालक मंडळाची रचना पूर्वीप्रमाणेच असेल. संचालक मंडळात १५ सदस्य असतील, त्यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय व्यक्ती, एक विमुक्त जातीतील आणि भटक्या जमातीतील व्यक्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व करता येणार आहे.

तत्काळ अध्यादेश काढण्याच्या हालचाली

शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारा अध्यादेश अद्याप निघाला नसला तरी शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा देणारा अध्यादेश तत्काळ काढण्याच्या हालचाली गुरुवारीच सुरू झाल्या. अधिनियम दुरुस्तीचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयातून राज्यपाल कार्यालयाला शुक्रवारी (ता. १८) पाठवून त्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी पाठविण्यात येणार आहे.