पुणे ः केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून हाताळली जाणाऱ्या ‘एमसीए पोर्टल’मध्ये (MCA Portal) वारंवार तांत्रिक दोष उद्‌भवत आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Company) हैराण झाल्या आहेत.

कंपनी कायदा १९५६ मधील तरतुदीनुसार देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) कामकाज करावे लागते. कंपन्यांची नोंदणीदेखील याच कायद्याच्या अखत्यारित केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे, अर्थात एमसीएकडे (मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स) करावी लागते.

त्यासाठी एमसीएच्या संकेतस्थळाचा वापर करावा लागतो. विशेष म्हणजे कंपनी अस्तित्वात आल्यानंतरही वार्षिक व नियमित सर्व घडामोडींची माहिती सातत्याने याच संकेतस्थळावर भरणे बंधनकारक असते. त्यामुळे एफपीसींसाठी एमसीएचे संकेतस्थळ अत्यंत महत्त्वाचे समजले जाते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आधी एका नामांकित कंपनीकडे या संकेतस्थळाची देखभाल व संनियंत्रणाचे काम होते. मात्र व्हर्जन-३ चे काम दुसऱ्या एका कंपनीला काम देण्यात आले.

त्यामुळे सेवा विस्कळीत होऊ लागल्या व एफपीसींच्या तक्रारी सुरू झाल्या. या गोंधळामुळे केंद्रीय यंत्रणा भांबावली व उशीर झाल्यास अतिरिक्त शुल्क घेण्यास ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली.

नव्या कंपनीनेही सेवा सुरळीत करण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र मधल्या टप्प्यात हजारो कंपन्यांना विविध माहिती मुदतीत अपलोड करता आलेली नाही. त्यामुळे काही कंपन्यांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी कार्यालयांमधील सॉफ्टवेअरशी निगडित कामे देताना कंपन्यांचीच आर्थिक पिळवणूक होते. त्यामुळे या कंपन्या मनुष्यबळ कमी वापरतात.

परिणामी, तांत्रिक दोष तयार होताच ते लवकर दूर होत नाहीत. हा प्रकारदेखील त्यातूनच घडला असावा. एफपीसींनी साधे कर्ज घेतले तरी ३० दिवसांत ‘एमसीए’ला कळवावे लागते. तसे न झाल्यास दंडात्मक कारवाई होते.

नवे संचालक आले किंवा आधीचे संचालकपद रिक्त झाले, कोणतीही आर्थिक उलाढाल झाली तरी संकेतस्थळावर माहिती नोंदवावी लागते. मात्र संकेतस्थळ योग्य सेवा देत नसल्यामुळे कामे रखडली आहेत. या सेवा अद्यापही जलद व सुरळीत झालेल्या नाहीत.

नेमके काय घडले?

- सर्व व्यावसायिक उद्योग कंपन्यांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कामकाज नोंदवण्यासाठी एमसीएकडून (मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स) संकेतस्थळ व्हर्जन-टू वापरले जाते. मात्र २३ जानेवारी २०२३ पासून ‘व्हर्जन-थ्री’ लागू केले गेले. नवी प्रणाली लागू होताच डेटाबेसच्या समस्या उद्‌भवल्या.

अर्ज भरताना फॉर्मवर सीआयएन (कंपनी आयडेंटिफिकेशन नंबर) क्रमांक टाकताच काही वेळा चुकीचा डेटा अपलोड होऊ लागला. पैसे भरल्यानंतर देखील पेमेंट रिसिट तयार न होणे, फॉर्म अपलोड न होणे, सर्व्हर संथ होणे अशा समस्या उद्‌भवल्या.

‘एमसीए’च्या संकेतस्थळातील तांत्रिक दोषांचा फटका देशातील सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बसला आहे.

विविध नियमांची पूर्तता केल्याबद्दल संकेतस्थळावर माहिती भरणे बंधनकारक असते. ही माहिती वेळेत भरता आलेली नाही. एरवी वेळेत माहिती भरण्यास विलंब झाल्यास अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते.

संकेतस्थळाच्या दोषामुळे सध्या शुल्क आकारणीला मुदतवाढ दिली आहे. ते स्वागतार्ह आहे. परंतु एफपीसींना यापुढे जलद व सुटसुटीत सेवा देण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यायला हवा.

- अॅड. अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी बियाणे उत्पादक संघ