Land Acquisition for SEZ Projects  Agrowon
ताज्या बातम्या

Land Acquisition : सेझ प्रकल्पग्रस्तांचा सात-बारा कोरा करा

महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी पंधरा वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत; मात्र या जमिनींवर कोणताही प्रकल्प उभा राहिला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनी परत करण्याची मागणी होत आहे.

Team Agrowon

Agriculture News वडखळ ः महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी (SEZ Project) पंधरा वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित (Land Acquisition) केलेल्या आहेत; मात्र या जमिनींवर कोणताही प्रकल्प उभा राहिला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनी परत करण्याची मागणी होत आहे.

पेणमधील वाशी गावातील सभेत सेझबाधित शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच पाहिजे, अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी केली.

खारेपाटामधील शेतकऱ्यांशी आमदार पाटील यांनी संवाद साधला होता. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सेझसंदर्भात मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर भविष्यात सात-बारा कसा कोरा करता येईल,

यासंदर्भात विचार-विनिमय करण्यात आला. सेझबाधितांच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी आग्रही आहेत. एखाद्या प्रकल्पासाठी संपादित जागेवर १५ वर्षांच्या आत प्रकल्प उभा राहिला नाही,

तर संपादित जागा शेतकऱ्यांना परत करायची असते. त्यानुसार पेण, उरण, पनवेलमधील शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे करण्यासाठी आमदार पाटील यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून सरकारला जाब विचारला.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Interview with Dr. Homi Cherian: सेंद्रिय मसाला पीक उत्पादनाला प्रोत्साहन

Fake Success Story: फसव्या यशकथांचा सापळा

Tur Crop Disease: तुरीवरील वांझ रोगास कारणीभूत कोळीचे नियंत्रण

Vermicompost Production: गांडूळ खत निर्मितीतून आर्थिक स्वावलंबन

Agriculture Scheme: ट्रॅक्टरसाठी शेतकऱ्यांना १.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान; लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची योजना

SCROLL FOR NEXT