Maharashtra Budget Session 2023 राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करताना सुरूवातच शेती आणि शेतकऱ्यांपासून केली.

मात्र, या अर्थसंकल्पावर शेती क्षेत्रातून (Agriculture Budget) संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसताच घोषणांचा पाऊस, अशी टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.

नवले म्हणाले, कांदा उत्पादकांसाठी सरळ अनुदानाची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र निराशा झाली. शेतकऱ्यांकडचा कांदा व्यापाऱ्यांकडे गेला की मग अशी घोषणा करायची आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची आणि व्यापाऱ्यांचे चांगभले करायचे असाच डाव, ही घोषणा टाळण्यामागे आहे.

शेतकऱ्यांनी सहा हजार रुपयांच्या वार्षिक निधीची कधीही मागणी केलेली नव्हती. शेतकरी घामाचे दाम मागत आहेत. उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त दाम मिळाले तर त्यातून शेतकरी नक्कीच स्वयंपूर्ण होतील, ही शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मात्र शेतीमालाला रास्त भाव देण्याबद्दल ब्र शब्द काढला नाही.

कांदा, कापूस, सोयाबीन, चिकन, अंडी, तूर, हरभरा पिकांचे भाव कोसळत असताना ते सावरण्यासाठी कोणतीही योजना आणलेली नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला पैसाही शेवटी जनतेचा आणि शेतकऱ्यांचाच पैसा आहे. हा पैसा पीक विमा कंपन्यांच्या तिजोरीमध्ये गेल्यानंतर त्याचा शेतकऱ्यांना काही लाभ होतो का? हा मूलभूत प्रश्न आहे.

शेतकरी जे मागत आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि शेतकऱ्यांनी जे कधीच मागितले नव्हते ते शेतकऱ्यांना देऊन आम्ही शेतकऱ्यांसाठी किती चांगले करतोय, असे दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा असा हा प्रकार आहे. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांना बगल देत सवंग लोकप्रियता आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या या घोषणा आहेत.