नाशिक : गारपीट, अवकाळी पाऊस, (Heavy Rainfall) अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष उत्पादकांना (Grape Production) गेल्या पाच वर्षांत मोठा फटका बसला. लाखो रुपये एकरी उत्पादन खर्च केल्यानंतर ऐन काढणीच्या अवस्थेत नुकसान होते. या बाबत तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी द्राक्ष बागांचे नुकसान रोखण्यासाठी १०० हेक्टरवर प्रायोगिक तत्त्वावर प्लॅस्टिक आच्छादन लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र ते हवेतच विरल्याची स्थिती आहे. आता द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढते आहे. या नुकसानीकडे सरकार गांभीर्याने कधी पाहणार, असा संतप्त सवाल द्राक्ष उत्पादक शेतकरी विचारीत आहेत.

नाशिक, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यात मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने नुकसान टाळण्यासाठी प्लॅस्टिक आच्छादनास अनुदान देण्याची मागणी वेळोवेळी केली. त्यामुळे तातडीने यासंबंधी निर्णय घ्यावा, अशा मागणीची लक्षवेधी आमदार अनिल बाबर यांनी विधानसभेत मांडली होती.

‘‘राज्यात १ लाख २० हजार हेक्टरवर द्राक्ष लागवडी आहेत. रोजगारनिर्मितीसह मोठे परकीय चलन पिकांमुळे मिळते. मात्र एकरी ४.५ लाख रुपये खर्च येत असल्याने चालू वर्षी १०० हेक्टरवर प्रयोग करूया. त्याचे परिणाम समोर येतील. त्या निर्णयाची राज्यव्यापी अंमलबजावणी करण्यात येईल,’’ असे भुसे लक्षवेधीस उत्तर देताना म्हणाले होते. मात्र अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही. आता नुकसान वाढत असल्याने शेतकरी बागा काढून टाकत आहेत.

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने प्लॅस्टिक आच्छादना संबंधी संशोधन करून त्याचे परिणाम तपासले आहेत. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीनेही घोषणा झाल्यानंतर निरीक्षणे नोंदवून यासंबंधी सविस्तर अहवाल तत्कालीन कृषिमंत्री भुसे यांना सादर केला होता. मात्र यावर कार्यवाही का झाली नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. या बाबत भुसे यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

प्रतिक्रिया :

मला खात्री आहे की सरकार निर्णय करेल. आता फार वेळ झाला आहे. प्रचंड नुकसान होत असल्याने सरकारला जाग येण्याची गरज आहे.

- अनिल बाबर, आमदार, खानापूर

कसमादे भागात मोठे नुकसान असल्याने शेतकरी ५० टक्के बागा उपटून टाकण्याच्या मानसिकतेत आहेत. सरकारला यावर निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडावे लागेल. काही शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून आच्छादन केले. त्यांचे नुकसान टळले. सरकारने यासाठी भरीव अनुदान द्यावे.

- कृष्णा भामरे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप किसान मोर्चा

मागील सरकारमधील मंत्री याही सरकारमध्ये आहेत. त्यांनी समन्वय साधून दिलेल्या आश्‍वासनाची तातडीने पूर्तता करावी. सध्या द्राक्ष पट्ट्यात घड जिरण्यासह पोंगावस्थेत नुकसान वाढत आहे. आलेल्या मालाचे पुढे काय होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ही बाब गांभीर्याने घ्यावी.

- कैलास भोसले, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, पुणे