Agriculture Department News पुणे ः राज्यातील कृषी सहायकांना पदोन्नती देण्यासाठी जाहीर झालेल्या परीक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे परीक्षा देणाऱ्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कृषी खात्याला (Agriculture Department) या परीक्षा घेण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या २४ फेब्रुवारीला होईल.

पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविताना कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागाने घोळ घातला. त्यामुळे ही समस्या गेल्या चार वर्षांपासून सुटलेली नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कृषी सहायकांनी व्यक्त केली आहे.

कृषी सहायकांना पर्यवेक्षकपदी सरसकट पदोन्नती देता येत नाही. राज्य शासनाने २०१९ मध्ये मंजूर केलेल्या भरती नियमावलीतील तरतुदीनुसार पर्यवेक्षकांच्या रिक्त जागांपैकी फक्त ७० टक्के जागा पदोन्नतीने भरता येतात.

उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी विभागीय कृषी पर्यवेक्षक परीक्षा घ्यावी, असे या नियमावलीत नमूद केले आहे. मात्र, आस्थापना विभागाने हेतूतः या नियमावलीची अंमलबजावणी केली नाही.

आस्थापना विभाग परीक्षा घेत नसल्यामुळे राज्यातील कृषी सहायक अस्वस्थ होते. त्यामुळे राम यादव, बलभीम आवाटे व इतर १५ सहायकांनी अखेर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडे (मॅट) कृषी खात्याच्या विरोधात २०२१मध्ये दावा दाखल केला.

या दाव्यावर निकाल आलेला नसताना दुसऱ्या बाजूला कृषी विभागाने २०२२ मध्ये ७० टक्के पदोन्नती प्रक्रिया घाईघाईने सुरू केली. धक्कादायक बाब म्हणजे ३० टक्के जागा रिक्त न ठेवता व परीक्षा न घेताच पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू झाली.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पदोन्नतीमध्ये २०० पेक्षा जास्त कृषी सहायकांना न्याय मिळाला. या सहायकांना दिलेली पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. मात्र, पदोन्नती देताना नियमांचा भंग झाल्याची भावना परीक्षेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इतर कृषी सहायकांची झाली.

त्यांची दखल आस्थापना विभागाने घेतली नाही. या घडामोडी वर्षभर सुरू होत असताना न्यायाधिकरणाने जानेवारी २०२३ मध्ये आधीच्या दाव्याचा निकाल दिला.

कृषी विभागाने तत्काळ परीक्षा घ्याव्यात व ३० टक्के जागा भराव्यात, असे आदेश दिले होते. या आदेशामुळे परीक्षेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सहायकांना दिला मिळाला.

न्यायाधिकरणाच्या निकालामुळे कृषी खात्याला जाग आली. कृषी आयुक्तालयाने १३ जानेवारी २०२३ रोजी ५०० हून अधिक जागांसाठी विभागीय परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात.

भरतीमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग पर्सोनल्स् सिलेक्शन (आयबीपीएस) या नामांकित संस्थेकडे परीक्षा प्रक्रिया सोपविण्याचा चांगला निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

त्यासाठी सध्याच्या कृषी सहायकांना २८ जानेवारीपर्यंत ‘आयबीपीएस’कडे अर्ज करण्यास सांगण्यात आले.

परीक्षेच्या घडामोडी सुरू असतानाच पदोन्नती मिळालेले सहायक अस्वस्थ झाले. परीक्षा झाल्यास आपल्यावर पुन्हा अन्याय होईल या भीतीने परीक्षा प्रक्रियेच्या विरोधात ३१ पर्यवेक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

पदोन्नतीच्या परीक्षा पुढे ढकला व आम्हाला नियमित करा, अशी जोरदार मागणी या पर्यवेक्षकांनी केली आहे. न्यायालयाने या पर्यवेक्षकांचे काही मुद्दे ग्राह्य धरत परीक्षेवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

पाच हजार परीक्षार्थींना मनस्ताप

पदोन्नती परीक्षेची प्रक्रिया स्थगित झाल्याने ५ हजार सहायकांना धक्का बसला आहेत. आम्हाला १०० गुणांसाठी सामान्य ज्ञान व १०० गुणांसाठी कृषी विभागातील नागरी सेवा नियमावली, अशी एकूण २०० गुणांची परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

त्यासाठी आम्ही अभ्यासाला सुरुवात केली होती. गेल्या चार वर्षांपासून परीक्षा होत नसल्यामुळे आम्ही किती अन्याय सहन करायचा, असा सवाल या परीक्षार्थींनी उपस्थित केला आहे.