Amravati News : शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे तत्काळ निराकरण करावे व तक्रारकर्त्यांना कार्यवाहीची माहिती मिळून त्याचे समाधान होऊ शकेल, अशी प्रतिसादात्मक कार्यपद्धती (रिस्पॉन्सिव्ह प्रोसिजर) अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तत्काळ विकसित करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या क्षेत्रीय स्तरावरील निवेदने व तक्रारींत साधारणत: ३० टक्के निवेदने पाणंद रस्ता, वहिवाट रस्ता, निविष्ठा पुरवठा, पीककर्ज, विमा आदी शेतीसंबंधित असतात.

निवेदने देण्यासाठी शेतकरी खेड्यापाड्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत असतो. तालुका पातळीवरील कामे कुशलरीतीने व प्रतिसादात्मक पद्धतीने झाल्यास शेतकरी बांधवांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी येण्याची गरज भासणार नाही व तक्रारींचेही वेळेत निराकरण होईल, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

निवेदने अथवा तक्रारी मिळाल्यानंतर वेळीच निकाली काढून कार्यवाहीची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी. शेतकऱ्यांना दूरच्या ठिकाणांहून जिल्ह्याला येण्याची गरज भासू नये. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारींचे काय झाले, याची माहिती त्याला मिळाली पाहिजे.

या प्रतिसादात्मक कृतीमुळे त्याला अपेक्षित कार्यवाही होणे शक्य होईल. त्यांना जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष निवेदन घेऊन येण्याची गरज भासणार नाही, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभाग, उपजिल्हा सहकार निबंधक यांना दिले.

अद्ययावत माध्यमांचा वापर करा

तक्रार निवारणासाठी कक्ष स्थापन करताना टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला जातो. त्याचबरोबर, इतरही अद्ययावत माध्यमांचा वापर अधिकारी व कर्मचारी यांनी करावा. माहिती व सातत्यपूर्ण प्रतिसाद देऊ शकेल, असे ॲप विकसित करावे. व्हॉटसॲप आदी सोशल मीडियाचाही वापर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

गंभीर प्रकरणी जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार

दैनंदिन कामकाजात काही निवेदने गंभीर स्वरूपाची व त्यासंबंधी तत्काळ त्या-त्या स्तरावरच निवारण होणे गरजेचे असते. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात डेस्क स्थापण्यात आला आहे. त्याद्वारे महत्त्वपूर्ण निवेदने, तक्रारींवर कार्यवाही होईल. निवेदनात नमूद तक्रारींशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची त्यासंदर्भात प्रत्यक्ष सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतली जाणार आहे.