कोल्हापूर : येथील शेती उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक (Kolhapur APMC Election) येत्या १५ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बुधवारी (ता. १४) दिले. बाजार समितीचे माजी संचालक अॅड. किरण पाटील व नाथाजी पाटील यांनी बाजार समितीची निवडणूक ग्रामपंचायत समितीच्या सदस्यांच्या मतदार नोंदणी व त्यांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी निवडणूक नंतर घ्यावी, अशा आशयाची याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या दीड महिन्यात बाजार समितीकडून कच्च्या मतदारांची यादी सहकार प्राधिकरणाने मागून घेतली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य, विविध कार्यकारी विकास सेवा संस्थांचे पदाधिकारी, व्यापारी, अडते तोलायदार यांची मतदार म्हणून नोंद असलेली यादी बाजार समितीने निवडणूक प्राधिकरणाकडे दिली होती.

निवडणूक प्राधिकरणाने ही या मतदार यादी विषयी हरकती मागवल्या, सुनावणी झाली व अंतिम यादी नुकतीच जाहीर केली यानंतर आता उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच कालावधीमध्ये या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका पाटील यांनी दाखल केली होती. विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांची नावे बाजार समिती मतदार यादीमध्ये आहेत आणि जिल्ह्यातील ३०३ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या बाजार समितीच्या निवडणुकी पूर्वी होणार आहेत. सध्या विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांची मतदार यादीत नावे आहेत.

येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये नव्याने निवडून येणारे सदस्य ही बाजार समितीच्या सध्याच्या मतदार यादीमध्ये त्यांची नावे समाविष्ट नाहीत, असे सदस्य बाजार समितीच्या मतदानापासून वंचित राहू शकतात. यातून पुढे बाजार समितीची निवडणूक कायदेशीर की बेकायदेशीर असा तांत्रिक पेच निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे बाजार समितीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, अशा आशयाची मागणी करणारी याचिका अॅड. किरण व नाथाजी पाटील यांनी दाखल केली होती.

या उलट व्यापारी प्रतिनिधीच्या वतीने बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया ही सुरू झाली असून ती नियोजित कार्यक्रमानुसार व नियमानुसार होत असल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलू नये यासंदर्भातील ही याचिका दाखल झाली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. या आशयाचा तांत्रिक पेच मराठवाड्यामध्ये ही निर्माण झाला होता तेथील निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी याचिका औरंगाबाद खंडपीठामध्येही दाखल झाली होती. तेव्हा राज्य सहकार विभागाने या निवडणुका पुढे ढकलत असल्याचे पत्र दिले होते, त्या पत्राच्या आधारे मराठवाड्यातील दहा बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या आदेश दोन आठवड्यापूर्वी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले होते.

तशाच पत्राचा आधार, निवडणुकीत ग्रामपंचायतीचे नवे सदस्य मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता त्यातून निर्माण होणारा कायदेशीर पेच अशा मुद्द्यांचा आधारे पाटील यांच्या वतीने ॲड. तेजस हिंलगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी बाजार समितीच्या निवडणुका येत्या १५ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत अशी माहिती ॲड. किरण पाटील यांनी दिली.