यवतमाळ : जुलै आणि ऑगस्टमध्ये मारेगाव तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टी (Heavy Rain) व महापुरामुळे खरीप पिकांचे नुकसान (Kharif Crop Damage) झाले. त्यासाठी भरपाई (Crop Damage Compensation) म्हणून ४५ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु कृषी आणि महसूल विभागाच्या वादात निधीचे वितरण रखडल्याने वीस हजारांवर शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

जून महिन्यात खंड दिलेल्या पावसाने जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत सर्वदूर जोरदार हजेरी लावली. सप्टेंबरपर्यंत पावसाची संततधार सुरू होती. अनेक मंडळांना अतिवृष्टीचा फटका बसला. शेतीपिके खरडून गेली तर महापुरामुळे हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली जाऊन पीक नष्ट झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

प्रशासनाकडून सर्व्हेक्षण व पंचनामाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्या आधारे मदत निधी जाहीर करून स्थानिक प्रशासनाच्या सुपूर्द करण्यात आला. परंतु निधी वाटपाच्या इंग्रजी याद्या कोणी तयार करायच्या या मुद्द्यावरून महसूल आणि कृषी विभाग एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्याच्याच परिणामी जिल्ह्यासह मारेगाव तालुक्यात देखील निधी मिळाला असताना त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.

मारेगाव तालुक्याला ४५ कोटी ५१ लाख उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आठ दिवसांपूर्वी तहसील कार्यालयाला हा निधी मिळाला. दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी त्याचा उपयोग करता येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु दोन यंत्रणांच्या वादात निधीचे वितरण रखडल्याने आपद्ग्रस्त वीस हजारांवर शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी निधी वितरणाकरिता इंग्रजी याद्यांची मागणी केली आहे. या याद्या महसूल विभागाने तयार कराव्या, अशी सूचना होती. परंतु कृषी आणि महसूल या दोन्ही यंत्रणांनी सर्व्हेक्षण व पंचनामे केले असताना याद्या तयार करण्याचे काम महसूल विभागाकडेच का, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या कामावर बहिष्कार टाकला आहे.