Kolhapur News : कोल्हापूर ः राज्यातील साखर कारखान्यांची वीज ‘महावितरण’ अल्प दरात घेत असल्याने सहवीज प्रकल्प असणाऱ्या कारखान्यांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. शासनाला सौर प्रकल्पांतून स्वस्तात वीज मिळत असल्याने शासनाने कारखान्यांकडून वीज घेण्यासाठी नापसंती दाखविली आहे. या प्रश्‍नी शासन पातळीवर बैठका होऊन सुद्धा यातून दरवाढीबाबत कोणताच मार्ग नसल्याने कारखानदार हवालदिल झाले असून सहवीज प्रकल्पांची ऊर्जा हरवली आहे.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडने (एमएसईडीसीएल) साखर कारखान्यांकडून उत्पादित विजेसाठीच्या खरेदी दरात कपात केली आहे. वीज खरेदीचा दर ४.३५ रुपयापर्यंत खाली आणला आहे. यामुळे कारखान्यांच्या महसुलात घट झाली आहे. यापूर्वी शासन ६.७५ रुपये प्रतियुनिट इतक्या दराने विजेची खरेदी करत होते.

राज्यापुढे वीजटंचाईचे संकट कायम आहे. पुरेशी वीज नसल्याने सातत्याने भारनियमन करावे लागते. यासाठी शासन साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पाची वीजही घेते. २००५ ते २००७ या काळात महाराष्ट्रात विजेच्या संकटादरम्यान बहुतांश कारखान्यांनी जवळपास २ हजार ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह सह-वीज प्रकल्प सुरू केले. गेल्या दशकात दरही चांगले मिळाल्याने कारखान्यांना शेतकऱ्यांना दर देणेही फायदेशीर ठरत होते. ८० टक्के साखर विक्रीतून आणि उर्वरित रक्कम वीज व अन्य उपपदार्थांपासून मिळवून कारखाने देणी भागवत होते.

कारखान्यांनी १०० ते १५० कोटींची गुंतवणूक करून प्लांट उभारले. ज्यांनी अलीकडच्या काळात प्रकल्प उभारले, त्या कारखान्यांना वीज निर्मिती करणे तोट्याचे होत आहे. कोळशाच्या तुलनेत बगॅसचा वापर करून होणारी वीजनिर्मिती करणे पर्यावरणपूरक आहे. शिवाय बगॅस आयात करावा लागत नाही.

यामुळे सरकारने कारखान्यांकडून कारखान्यांना परवडणाऱ्या दरात वीज घ्यावी, असा मतप्रवाह कारखानदारांचा आहे. शासनाच्या कमी दरात वीज खरेदी करण्याच्या धोरणामुळे कारखाने वीज निर्मितीपासून दूर जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. परिणामी, कारखान्याचे आर्थिक गणित बिघडण्यावरही होऊ शकतो, अशी शक्यता एका कारखानदाराने व्यक्त केली.

राज्यात कोळसा, समुद्रातील गॅस, सौरऊर्जा, वायू, उसाचे चिपाडे आदी वापरून वीजनिर्मिती केली जाते. सर्व प्लांटची स्थापित उत्पादन क्षमता जवळ जवळ ४२ हजार ५०० मेगावॉट इतकी आहे. यापैकी उसाचे बगॅसपासून २ हजार २५५ मेगावॉट क्षमतेचे सहवीज निर्मिती प्रकल्प साखर कारखान्यांनी उभारले आहेत.

नवीन प्रकल्पांच्या उभारणीत अडथळे

शासनाने आपले ऊर्जानिर्मितीचे नवीन धोरण १४ ऑक्टोबर २००८ ला जाहीर करून बगॅसवर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी निरनिराळ्या सवलती जाहीर केल्या. विजेचा प्रतियुनिट दर ७.५० रुपये इतका दिला. त्यानंतर तो कमी करून तो ६.५० रुपये प्रतियुनिट केला.

या सवलती व किफायतशीर दरामुळे बगॅसवर आधारित प्रकल्प स्थापन झाले. पण आता गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगाकडून विजेचा प्रतियुनिट दर कमी करून तो ४.७५ ते ४.३५ रुपयांपर्यंत खाली आणला आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्प उभारणीच्या कामात अडचणी येत आहेत. वीज उत्पादनापासून मिळणारा महसूल घटल्याने राज्यातील अनेक कारखाने इथेनॉल उत्पादनासारख्या इतर महसुली पर्यायांकडे वळले आहेत.

थोडक्यात महत्त्वाचे

- राज्यात कारखान्याकडून होणारी वीजनिर्मिती ः २२५५ मेगावॉट

- सहकारी साखर कारखाने ः ६२

- दैनंदिन वीज उत्पादन क्षमता ः १२६० मेगावॉट

- खासगी साखर कारखाने ः ६०

- या कारखान्यांची दैनंदिन उत्पादन क्षमता ः १००० मेगावॉट

- महावितरणकडून कारखान्यांपेक्षा सौर प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या विजेला प्राधान्य

- अनुदानाची कारखानदारांची मागणी