मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाने (MPSC) अराजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या गट - ब या मुख्य परीक्षेतून महाराष्ट्राचा इतिहास वगळल्याचे तीव्र पडसाद राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात उमटले.

राज्याच्या प्रशासनात स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून सहभागी होणाऱ्या युवकांना आता राज्यातील महापुरुषांच्या इतिहासाच्या अभ्यास करण्याची आवश्यकताच नाही, असा समज जर लोकसेवा आयोगाचा असेल तर ही बाब गंभीर आणि चिंताजनक असल्याची नाराजी विविध क्षेत्रांतील जाणकारांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना याबाबत पत्र लिहून नाराजी कळवली. ‘प्रशासनातील युवा अधिकाऱ्यांना सामाजिक न्यायाचे निर्णय घेताना राज्यातील समाजसुधारक व महापुरुषांचा आदर्श समोर असावा, यासाठी महाराष्ट्राचा इतिहास मुख्य परीक्षेतून वगळू नका.

अशी मागणी मुंडे यांनी केली. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत आता राज्यात महापुरुषांच्या विचारांची आवश्यकता नसल्याची भावना खंत व्यक्त केली. काँग्रेसचे अतुल लोंढे यांनी बहुजनवादी विचारांशी पद्धतशीरपणे फारकत घेत महाराष्ट्रातील युवकांना या सामाजिक बांधिलकीच्या धाग्यातून बाजूला करण्याचा हा डाव असल्याची टीका केली.

सोशल मीडियात या विषयावर नाराजीचा सूर असल्याने सामाजिक संस्था आणि विचारवंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची चर्चा आहे.