नाशिक : अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले आहे. त्यासाठी त्यांना शासनाच्या वतीने पीकविमा (Crop Insurance) योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत. त्याचप्रमाणे भात पिकासाठी असणाऱ्या शासनाचे धोरण व शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पीक कापणी प्रयोग राबविण्यात यावेत, असे निर्देश या वेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत भुसे बोलत होते. या बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार देवयानी फरांदे, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, ॲड. राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, मुफ्ती महंमद खलिफ, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, उपायुक्त नियोजन प्रदीप पोतदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, सहायक जिल्हाधिकारी जतिन रहेमान यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

भुसे म्हणाले, की गावातील ट्रान्सफॉर्मर बंद असल्यास ते ४८ तासांत दुरुस्त करण्यात यावेत, या शासनाच्या आदेशानुसार ज्या ठिकाणी कार्यवाही होत नाही तेथे विलंब होण्याची कारणांची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात यावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुढील आर्थिक वर्षासाठी ९८४.६३ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच २०२२-२३ या वर्षात विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी पडून राहणार नाही याची काळजी घेऊन सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. सर्वसाधारण योजनेच्या निधी खर्चाबाबत राज्यात नाशिक जिल्हा ५ व्या तर विभागात दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी उपयोजनेच्या खर्चाच्या अनुषंगाने राज्यात नाशिक जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती भुसे यांनी या वेळी दिली. सर्वसाधारण योजनेच्या २०२३-२४ वर्षासाठी आराखड्यात कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायासाठी २.८५ कोटी प्रस्तावित बाबीमध्ये ठेवण्यात आला आहे.

कृषी विभागाने फळबागलागवडी सहाय्य करावे : झिरवाळ
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, की वनपट्टे वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने फळबाग लागवडीकरिता आवश्यक ते सहाय्य करण्यात यावे. तसेच ग्रामीण भागात विविध योजनांची अंमलबजाणी करताना तेथे वीजपुरवठा अखंडितपणे देण्यात यावा. या बैठकीत उपस्थित आमदारांनी आपल्या भागात येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या व त्यानुसार अपेक्षित कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांबाबत प्राप्त व वितरित निधी तसेच खर्च झालेल्या निधीची माहिती देण्यात आली.