बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : वाशीम जिल्ह्यातील गायरान घोटाळा (Grazing Land Sccam) हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि राज्य सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांची (Abdul Sattar) हकालपट्टी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी विधानसभेत दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी केली.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सत्तार यांचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा, ११ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी आहे, त्या सुनावणीवर ते मंत्री म्हणून प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.

राज्याच्या कृषिमंत्र्याने एका खासगी व्यक्तीला गायरान जमीन देण्याची कृती केली आहे. हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे गेल्यानंतर या मंत्र्यावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या मंत्र्यांवर कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर सभागृहाच्या प्रथा - परंपरेनुसार यापूर्वी दोन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले होते.

त्यामुळे इतकी बेदरकार कृती केल्याने या मंत्र्याला सभागृहात क्षणभर देखील बसायचा अधिकार नाही. एकतर सरकारने त्यांची ताबडतोब मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि त्यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी वळसे पाटील यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गायरान जमीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशासाठी एक २०११मध्ये रिपोर्टेड जजमेंट दिले आहे. राज्याच्या कृषिमंत्र्याने एका खासगी व्यक्तीला ३७ एकर १९ गुंठे जमीन विकली आहे. याप्रकरणाचे गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या मंत्र्यावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली आहे. त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून अशा प्रकारे जमीन विकता येणार नाही, असे सांगितले आहे. तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शन व्हावे असेही सांगितले आहे. मात्र, सरकारने अजूनही कुठलीच कार्यवाही केलेली नाही.

फडणवीस यांना टोमणा

वळसे पाटील यांनी सत्तार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून त्यांच्याविरोधात कोणत्याही एजन्सीमार्फत चौकशी करायची ती करा, असा टोमणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला. ईडी, सीबीआय, एनआयए वैगेरे कुठल्याही एजन्सीकडून चौकशी करा, असेही ते म्हणाले. उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर आपण जी मंत्री म्हणून घटनेची शपथ घेतो त्या शपथेशी प्रामाणिक राहण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी कारवाई करावी, अशी मागणीही केली.

वाटल्यास पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्या...

काँग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर मंत्री म्हणून ते प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे त्यांची आत्ता हकालपट्टी करून प्रकरणाची निष्पक्ष सुनावणी झाली पाहिजे. ते ११ जानेवारीच्या सुनावणीत जर निर्दोष सुटले तर त्यांना वाटल्यास पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्या, असेही ते म्हणाले.