Maharashtra News : पोकरा योजनेची व्याप्ती वाढवून जास्तीत जास्त गावांतील शेतकऱ्यांना तिचा लाभ व्हावा; प्रत्येक गावात ही योजना लागू करावी, असे आमचे उद्दीष्ट आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज (ता. २५) विधानपरिषदेत केली.

सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुंडे यांनी ही माहिती दिली.

मुंडे म्हणाले, `` ग्रामीण भागातील शेतीला समृद्धी देण्याच्या व्यापक उद्देशाने तयार करण्यात आलेली पोकरा योजना अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. ती केवळ निवडक गावांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक गावात लागू व्हावी, असे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात यादृष्टीने आवश्यक निर्णय घेतले जातील.``

राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीपूरक जोडव्यवसाय करता यावा, तसेच अवजारे आणि विहीर खोदण्यासाठी मदत मिळावी, यासाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्यातून प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रेझिलन्ट ॲग्रिकल्चर (पोकरा) प्रकल्प राबवला जातो. राज्य सरकारने त्याचे नामकरण नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प असे केले आहे.

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पोकरा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार आता या प्रकल्पात मराठवाडा, विदर्भातील आणखी १४ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पीकविम्याला विक्रमी प्रतिसादाचा दावा

राज्यात एक रूपयात पिकविमा योजना या खरीप हंगामापासून लागू करण्यात आली आहे. आजपर्यंत तब्बल १ कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांनी पिकविमा भरला असून, ही संख्या दररोज ६ ते ७ लाखांनी वाढत आहे. हा विक्रमी प्रतिसाद आहे, असा दावा धनंजय मुंडे यांनी केला.

शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा संरक्षण मिळत आहे तर दुसरीकडे केंद्र व राज्यसरकार मिळून वर्षाला १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर देत आहे, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहून त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असेही मुंडे यांनी सांगितले.

तर पीएम किसानचे पैसे शेतकऱ्यांकडून वसूल करणार

विधानपरिषदेत विरोधीपक्ष नेत्यांसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना धनंजय मुंडे यांनी पीएम किसान सन्मान योजनेतून बोगस पद्धतीने पैसे उचललेल्या खोट्या शेतकऱ्यांच्या विषयावर देखील मत व्यक्त केले. जो शेतकरी नाही, पण पैसे उचललेत अशा लोकांकडून केंद्रसरकार वसुली करत असल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली.

दरम्यान कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान याबाबतीत अनेक सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमधून रकमेची तरतूद करण्यात आली असून, १५ ऑगस्टपर्यंत या रकमा वितरीत केल्या जातील असे मुंडे यांनी सांगितले.