जालना : खरिपातील अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे अनुदान (Crop Damage Subsidy) देण्याचे शासनाने जाहीर केले. परंतु आता ऑनलाइन अनुदान वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकतेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची माहिती असलेली कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करण्यात वेळ जाणार आहे. कागदी घोडे नाचविणे बंद करून तत्काळ पीकविमा (Crop Insurance) व अनुदान जमा करण्याची मागणी बळीराजा फाउंडेशनने केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे भोकरदन तालुक्यासह जालना जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. ऑक्टोबरमध्ये राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भोकरदन तालुक्यातील बरंजळा लोखंडे येथे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी केली होती. त्यानंतर पंचनाम्याचे तत्काळ निर्देश दिले होते. शेतकऱ्यांची ओरड पाहता शासनाने प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत पंचनामे केले. पंचनाम्यांचा अहवाल पाठवून दोन महिने झाले तरी अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.

मागे शासनाने अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यात ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करून पारदर्शकता आणण्याचा हेतू समोर ठेवून शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन भरण्याचे आदेश तलाठ्यांना दिले. यामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या आधार कार्ड, बँक खात्याची लिंक असलेला मोबाइल क्रमांक, राष्ट्रीय बँकेचे खाते क्रमांक सदर अर्जामध्ये नमूद केलेली इतर माहिती भरून तलाठी कार्यालयात तत्काळ सादर करणे गरजेचे असल्याचे महसूल प्रशासन सांगत आहे. ही माहिती ऑनलाइन झाल्याशिवाय अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मिळणार नाही. परिणामी आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान मिळण्यास दिरंगाई होणार आहे.