पुणे ः दिवाळखोरीत निघालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाबाबत (महानंद) (Mahanand Milk ) नेमकी कोणती धोरणात्मक पावले उचलावी, या विषयी राज्य शासन अद्यापही संभ्रमात आहे. या बाबत दूध संघांसोबत राज्य शासनाने गुरुवारी (ता.३) घेतलेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही.

राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यात दूध संघांसोबत चर्चा केली. ‘महानंद’चे दूधसंकलन आता दीड लाखावरून २०-२५ हजारांवर आले आहे. “राज्यातील दूध संघ यापुढेही महानंदला दूधपुरवठा करण्यास तयार आहेत. मात्र, ‘महानंद’कडून दूधखरेदीची देयके वेळोवेळी अदा होणे गरजेचे आहे. कारण देयके अदा न झाल्यास संघांना शेतकऱ्यांना खरेदीबिले चुकती करण्यात अडचणी येतील,” असे संघांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

विखे यांनी संघांच्या विविध प्रतिनिधींचे मुद्दे समजून घेतले. मात्र कोणताही तोडगा या वेळी निघू शकला नाही. या बाबत गुरुवारी (ता.१०) पुन्हा बैठक घेतला आहे. ‘महानंद’वर गैरभाराचा ठपका ठेवला गेला आहे. अखेर संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाच्या हाती कारभार देण्यात आला आहे. मात्र आता दुधाचा पूर्ण व्यवसाय धोक्यात आला आहे.