नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांनंतर (Farm Law) शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर स्थापन केलेली हमीभावावरील (एमएसपी) सरकारी समिती (MSP Committee) जन्माला आल्याआल्याच वादात सापडली आहे. कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभराहून अधिक काळ शांततापूर्ण आंदोलन (Delhi Farmer Protest) करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने (Samyukt Kisan Morcha) ही समिती अमान्य असल्याचे सांगून फेटाळल्याने सरकारविरुद्ध शेतकरी यांच्यात नव्याने वाद उद्‌भवण्याची चिन्हे आहेत. कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांचाच भरणा केंद्राच्या या समितीत असल्याने आम्हाला ही समिती मंजूर नाही, अशी भूमिका ‘एसकेएम’चे प्रवक्ते अभिमन्यू कोहर यांनी मंगळवारी (ता. १९) व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील भाजप नेते पाशा पटेल यांचीही या समितीवर वर्णी लावण्यात आली आहे.

संसदेत गतवर्षी जबरदस्त गदारोळात तीन कृषी कायदे मंजूर झाले. मात्र त्यानंतरही संसदेत व संसदेबाहेर कृषी कायद्यांना जबरदस्त विरोध कायम राहिला. त्यानंतर मागच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत मंजूर झालेले तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा दूरचित्रवाणीवरून केली होती. या कृतीमुळे संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यांना मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया व मूल्य पायदळी तुडवले गेल्याची टीका माकपसह अन्य विरोधी पक्षांनी घेतली. मात्र काळे कायदे रद्द झाले तरी अन्य मागण्या प्रलंबित असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांनी आंदोलन चालूच ठेवले. त्यानंतर एमएसपी कायदा, शेतकरी आंदोलनात प्राणार्पण करणाऱ्या सुमारे ८०० हुतात्म्यांच्या नातेवाइकांना मदत व अन्य मागण्यांबाबत तत्काळ समिती नेमण्याचे लेखी आश्‍वासन केंद्राने दिल्यावर शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन मागे घेतले. तत्कालीन केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांच्या सहीने हे पत्र देण्यात आले होते. त्यांच्याकडेच नव्या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने काल याबाबतची अधिसूचना जारी केली होती.

आंदोलन मागे घेतल्यावर तब्बल ८ महिन्यांनी केंद्राने एमएसपी कायद्याबाबतची २६ सदस्यीय समिती घोषित केली. निती आयोगाचे सदस्य रमेशचंद, कृषी तज्ज्ञ सीएससी शेखर, अहमदाबादचे सुखपालसिंह, नवीन सिंह तसेच गुणवंत पाटील, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोदकुमार चौधरी, गुणीप्रकाश, पटेल यांसह एसकेएमचे तीन सदस्य त्याचबरोबर केंद्र सरकारचे ५ सचिव तसेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम व ओडिशाच्या मुख्य सचिवांचाही यात समावेश आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाला समिती अमान्य

संयुक्त किसान मोर्चाने या समितीची रचना शेतकरीविरोधी असल्याची भूमिका घेतली आहे. ज्यांनी कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला त्यांचाच भरणा या समितीमध्ये असल्याने आम्ही ही समिती अमान्य करत आहोत, असे कोहर यांनी जाहीर केले. तब्बल ८ महिन्यांनी एमएसपी कायद्याबाबतची समिती जाहीर केली व तीही सदोष असल्याने एसकेएम ही समिती मान्य करू शकत नाही, असेही शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केले आहे. याबाबत एसकेएमच्या वतीने एक सविस्तर निवेदनही जारी केले जाणार आहे.