यवतमाळ : ‘‘अतिवृष्टी (Heavy Rain) व सततच्या पावसामुळे संकटात सापडलेला एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहता कामा नये. यासाठी नुकसानग्रस्त शेतीचे (Agriculture Damage) शिल्लक राहिलेले पंचनामे (Crop Damage Survey) तातडीने पूर्ण करावेत,’’ असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

दारव्हा उपविभागातील लाखखिंड, खेड, पळशी व तरोडा या गावात शेती पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करून राठोड यांनी दारव्हा विश्रामगृह येथे तालुकास्तरीय यंत्रणेचा आढावा घेतला. या वेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार सुभाष जाधव, गटविकास अधिकारी राजीव शिंदे, विद्युत विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुरेश मडावी उपस्थित होते. नाल्याचे पाणी घुसल्याने शेती पिकांचे नुकसान झाले. त्याभागातील सर्व नाल्यांचे खोलीकरण व सरळीकरण करून घेण्याच्या सूचना राठोड यांनी दिल्या.

‘‘दारव्हा उपविभागात सात मंडलांपैकी चार मंडलांत अतिवृष्टी झाली आहे, या नुकसानग्रस्त भागात मदत मिळणारच आहे, पण उर्वरित तीन मंडलांत देखील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तेथील शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळण्यासाठी सततच्या पावसाने नुकसानग्रस्तांच्या यादीत त्यांचा समावेश करावा,’’ अशा सूचना राठोड यांनी दिल्या. शेतात पाणी साठल्यामुळे पडलेली रोपे सरळ उभी करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासही त्यांनी सांगितले. दारव्हा व दिग्रस भागात विद्युत वाहक तारेची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याने विद्युत प्रवाह खंडित होऊन शेतकऱ्यांना व नागरिकांना त्रास होतो. विद्युत विभागाने अशा चोरीला अटकाव करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचना राठोड यांनी दिल्या.

लाखखिंड येथे पंडित राठोड व संजय बानावत यांच्या शेतात तसेच पळशी येथे सुनील मदनकार व तरोडा येथे अरुण मादनकर आणि नरेश मादनकर यांच्या शेतात पाहणी केली तसेच खेड नाल्याची देखील पाहणी केली. या वेळी तालुकास्तरीय यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना किती फायदा?

आत्माच्या योजनेअंतर्गत जे काही उपक्रम राबवले, अनुदान काढण्यात आले त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा किती झाला याचा शोध घेण्याची खरेतर गरज आहे. आता खुद्द जिल्हाधिकारीच कामकाजावर समाधानी नसल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. त्यांनी आत्मातील ‘अशा’ कामकाजाची माहिती थेट कृषी आयुक्तांच्या कानावर टाकल्याचेही बोलले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातल्याने यापुढील काळात ही यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.