Pune News : कर्ज घेण्यासाठी पात्र आहेत की नाही हे सीबिल स्कोअर तपासल्यानंतर कळते. सद्यःस्थितीत ही यंत्रणा केवळ राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी बँकांकडेच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अशी सोय पतसंस्थांनाही मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच खासगी, सहकारी बँकांपाठोपाठ आता छोट्या मोठ्या पतसंस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांची कर्जफेडण्याची क्षमता कळणार आहे.

यासाठी सहकार विभागाने रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त कंपन्यांची सीबिल मेंबरशिप घेण्यासाठी नुकताच केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.

कर्जदार अनेक पतसंस्था, बँकांकडून कर्ज घेतात. मात्र त्याची पतसंस्थांना माहिती नसते. ही माहिती कळाल्यास पतसंस्थांचे सक्षमीकरण होईल, असा विश्‍वास सहकार विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. सहकार विभागाने यासाठी सीबिल स्कोअर देणाऱ्या चार कंपन्यांचे सदस्यत्व पतसंस्थांना मिळावे यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.

त्यातून कर्जदाराची माहिती मिळणार आहे. मात्र ‘आरबीआय’ने हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर सहकार विभागाने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. आरबीआयने कंपनी माहिती कायद्यान्वये यादीत समाविष्ट केलेल्या कंपन्यांना मान्यता देता येते. त्या यादीत कंपन्या नसतील तर त्यांना मान्यता दिली जात नाही.

अशा देशात चारच कंपन्या अस्तित्वात आहेत. राष्ट्रीय, राज्य पातळीवरील छोट्या तसेच स्मॉल फायनान्ससारख्या बँका या कंपन्यांचे सदस्य आहेत. त्यासाठी बँकांना शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे कंपन्यांकडे कर्जदाराची माहिती मागविण्याचा अधिकार त्या बँकांना मिळतो. त्यानंतर संबंधित कर्जदार हा कोणकोणत्या बँकाचा, पतसंस्था, क्रेडिट कार्डचा कर्जदार आहे याची माहिती कळते.

फेडीची शक्यता किती?

पतसंस्थांना कर्जदाराची पत कळावी. त्यावरून संबंधित कर्जदाराला कर्ज देऊ की नये? या बाबतचा निर्णय घेणे पतसंस्थांना सोपे जावे. संबंधित कर्जदाराला कर्ज दिल्यास त्याच्याकडून कर्ज परत फेडीची शक्यता किती आहे किंवा त्याची क्षमता आहे की नाही हे कळावे, यासाठी या कंपन्यांची सीबील मेंबरशिप घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली.