Farmer CIBIL : पीककर्ज घेणाऱ्यांच्या मागे ‘सीबिल’चा जाच कायम

Farmer CIBIL News : ‘सीबिल’च्या कारणाने कोणाचेही पीककर्ज नाकारता येणार नाही, असे शासनाकडून वारंवार सांगितले जात असले, तरी या अटीचा जाच शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

अकोला जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांना यामुळे पीककर्ज नाकारले जात आहे. विशेषतः कर्जमाफीचा लाभ, थकित कर्ज ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) पद्धतीने भरणा केलेल्यांना हा जाच अधिक प्रमाणात सहन करावा लागत आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती, तसेच अकोल्यातील खरीप आढावा बैठकांदरम्यान पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँका सीबिलची अट लावू शकत नाहीत. कोणत्याही शेतकऱ्याला पीककर्ज नाकारता येणार नाही, अशी घोषणाही त्यांनी केली होती.

वेळप्रसंगी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेत पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असा सल्लाही दिलेला आहे. मात्र दुसरीकडे शासनाकडून कोणताही लेखी आदेश बँकांना देण्यात आलेला नसल्याने बँकेचे अधिकारी सर्रासपणे सीबिल खराब असलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारत आहेत.

विशेषतः राष्‍ट्रीयीकृत बँकांकडून हा प्रकार होत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आलेली आहे. पीककर्जाच्या मुद्यावर शेतकरी जागरमंचाच्या वतीने गुरुवारी (ता. २५) बार्शीटाकळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशांत गावंडे, सम्राट डोंगरदिवे यांनी केले.

जागर मंचाने शेतकरीच आणले पत्रकार परिषदेत

‘सीबिल’चा मुद्दा सध्या गाजत आहे. या मुद्यावर जागरमंचातर्फे मंगळवारी (ता. २३) येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. मंचाचे संयोजक प्रशांत गावंडे यांनी पुराव्यासह शेतकऱ्यांना माध्यमांसमोर आणले.

जिल्ह्यात काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना सीबिलचा दाखला देत पीककर्जापासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप गावंडे व शेतकरी जागर मंचाचे निमंत्रक सम्राट डोंगरदिवे यांनी केला.

खरीप हंगामाच्या तोंडावर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज नाकारलेले भरतपूर येथील शेतकरी सुनील घोगरे, वरखेड येथील बाबाराव आंधळे यांनी आपबिती सांगितली. कोणाकडे दीड लाख, कोणाकडे आठ लाख रुपये कर्ज होते.

या शेतकऱ्यांनी वर्ष दोन वर्षांपूर्वी वनटाइम सेटलमेंट पद्धतीने बँकांचे कर्ज परत केले. त्यानंतर त्यांच्यामागे सीबिलचा जाच सुरू झाला. आता पीककर्ज घेण्यासाठी सीबिल खराब असल्याने बँका प्रस्तावच स्वीकारायला तयार नसल्याचेही ते म्हणाले.