सासवड, जि. पुणे ः सततचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि कीड-रोग अशा विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे (Natural Calamity) नुकसान (Crop Damage) झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसह लम्पी स्कीन (Lumpy Skin) बाधित मृत पशुधनाची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी पुरंदर हवेलीचे आमदार संजय जगताप यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्‍नाद्वारे करत सभागृहाचे लक्ष वेधले.

नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्ण लाभ मिळालेला नाही. पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांना जुमानत नाहीत, याबाबतच्या तक्रारींचा पाढा विधानसभेत आमदार संजय जगताप यांनी वाचून दाखविला. यावर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार उत्तर देताना म्हणाले, ‘‘या विषयावर काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, तक्रारींच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही केली आहे.

तसेच या योजनेअंतर्गत खरीप २०१६ ते रब्बी २०२१-२२ मध्ये ७ कोटी १९ लाख २८ हजार शेतकरी अर्जदारांनी सहभाग घेऊन ४११ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले होते. त्यानुसार ३ कोटी २४ लाख ८८ हजार शेतकरी अर्जदारांना १९,४३८ कोटी ४९ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित केले आहे.

या योजनेअंतर्गत खरीप २०२२ मध्ये एकूण ९६ लाख ६१ हजार शेतकरी अर्जदारांनी सहभाग घेतला असून, ५ डिसेंबर २०२२ अखेर एकूण ५० लाख ९८ हजार शेतकरी अर्जदारांना २,३१६ कोटी ४० लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई निश्चित झाली आहे. त्यापैकी ३७ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांना १,८१६ कोटी ५१ लाख रुपये नुकसान भरपाईचे वाटप विमा कंपनीमार्फत करण्यात आले. उर्वरित नुकसान भरपाई निश्चित व वाटपाची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच, योजनेअंतर्गत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही केली आहे,’’ असेही कृषिमंत्री सत्तार यांनी सांगितले.

लम्पी स्कीनबाबत वेधले लक्ष

लम्पी स्कीनमुळे मृत झालेल्या पशुधनाची भरपाई मिळत नसल्याबाबत बोलताना आमदार संजय जगताप यांनी रोगाच्या नियंत्रणासाठी शासनाची कार्यवाही आणि या रोगांमध्ये मरण पावलेल्या पशुधनाच्या पशुपालकास अर्थसाहाय्य देण्यासाठी शासन काय प्रयत्न करीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.

या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘‘लम्पी स्कीन चर्म आजार नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यस्तरीय कार्य दल स्थापन करणे, राज्यातील गो-वर्गीय पशुधनामध्ये शंभर टक्के मोफत लसीकरण व उपचार, लम्पी स्कीन चर्म रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समिती स्थापना करणे, शेतकरी पशुपालन यांच्या मृत पशुधनास केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती धोरणांमधील आर्थिक निकषानुसार अर्थसाहाय्य देणे इत्यादी माध्यमांतून या रोगाचा वाढता प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती धोरणातील आर्थिक निकषानुसार अर्थसाहाय्य करण्यात येत असून, यामध्ये मृत गायीला ३० हजार रुपये, मृत बैल २५ हजार, मृत वासरू १६ हजार याप्रमाणे १२ डिसेंबरअखेर ३३ कोटी ८३ लाख ८५ हजार रुपयांचा निधी मृत पशुधनाच्या पशुपालकास अर्थसाहाय्यापोटी वाटप केला आहे. उर्वरित अर्थसाहाय्य वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.’’