नागपूर ः ‘‘राज्यात रेशीम शेती (Sericulture) अनेक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीचे निमित्त ठरली आहे. त्यामुळेच रेशीम शेतीला (Silk Farming) प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजनांबाबत एका राज्यस्तरीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे. या समितीची पहिली बैठक लवकरच नियोजित आहे. त्यातील सूचनांच्या आधारे रेशीम शेतीचा विस्तार व दर्जेदार कोष निर्मितीचे धोरण ठरविण्यात येईल,’’ असे रेशीम संचलनालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

शासन आदेशानुसार पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘सिल्क समग्र-२’ च्या अंमलबजावणीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील रेशीम क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी संशोधन व विकास, क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण, रेशीम कीटक बीज उत्पादन, बळकटीकरण, विपणन प्रणाली व गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली यासाठी योजना केंद्रीय रेशीम मंडळामार्फत राबविण्यात येईल.

समितीत अध्यक्ष हे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग सचिव, तर सदस्य सचिव उपसचिव (तांत्रिक) असतील. सदस्यांमध्ये संचालक रेशीम संचालनालय नागपूर, वस्त्रोद्योग खात्याचे सहसचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ बंगळूरचे सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (म्हैसूर) संचालक, मूलभूत टरस रेशीम कीट बीज संघटन (बिलासपूर), केंद्रीय रेशीम मंडळ बंगळूरचे नोडल अधिकारी, शास्त्रज्ञ, नागपूर येथील रेशीम संचालनालयाचे उपसंचालक, सहाय्यक संचालक यांचा समावेश आहे.

समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांचाही समावेश आहे. त्यामध्ये मे. दिशा सिल्क (जालना), मे. भंडारा सिल्क उद्योग भंडारा, सुनील गावडे (रेशीम शेतकरी, माणिकवाडा, ता. नेर, यवतमाळ), निखिल चौधरी (रेशीम शेतकरी, साखरवाडी, फलटण, सातारा), मंगेश जगन्नाथ कडवकर (चॉकी रिअरिंग सेंटर, तेरखेडा, वाशी, उस्मानाबाद) यांचा समावेश आहे.