ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली ः स्थगिती उठविल्याने सहकार आयुक्त अनिल कवडे (Anil Kavade) यांनी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCCB, Sangali) गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी पाच जणांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.

विभागीय सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून ३१ जानेवारीपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करावा, असे आदेश सहकार आयुक्त कवडे यांनी दिले आहेत.

स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल फराटे यांनी जिल्हा बँकेच्या गैरकारभाराबाबत सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली होती.

सहकार आयुक्तांनी कलम ८१ नुसार चाचणी लेखापरीक्षण अथवा कलम ८३ नुसार सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली होती.

दोन महिन्यांपूर्वी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सहकारमंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी केली.

जिल्हा बँकेकडून सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे ६० कोटींचे कर्ज निर्लेखीत करणे, तत्कालीन संचालकांच्या कारखान्यास ३२

कोटी रुपयांचे कर्ज शिफारस नसताना देणे, महांकाली कारखान्याची कर्जवसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लि. कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने २३ कोटी रुपये कर्जवाटप, २१ तांत्रिक

पदांची बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरतीबाबत तक्रार केली होती. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्याशी संबंधित रायगाव (ता. कडेगाव) येथील केन अ‍ॅग्रो कंपनीला दिलेल्या

१६५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वसुलीबाबत बँकेच्या धोरणावर आक्षेपही घेतला होता.

जिल्हा बँकेच्या व्यवहारासंदर्भात चौकशीवरील स्थगिती ३० डिसेंबर रोजी उठविण्यात आली. विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर चौकशी समिती कधी नियुक्त केली जाणार याकडे लक्ष होते. विभागीय सहनिबंधक डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

चौकशी समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य
चौकशी समितीचे अध्यक्ष विभागीय सहनिबंधक डी. टी. छत्रीकर आहेत. सदस्यांत विशेष लेखापरीक्षक शितल चोथे (कोल्हापूर), विशेष लेखा परीक्षक (सांगली) संजय पाटील, विशेष

लेखापरीक्षक अनिल पैलवान (कोल्हापूर), द्वितीय अपर लेखापरीक्षक (कोल्हापूर) रघुनाथ भोसले यांचा समावेश आहे.